यूपी का जलालाबाद अब परशुराम पुरी हो जाएगा, योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला

उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में सोमवार को बड़ा फैसला लिया गया. इसके तहत शाहजहांपुर जिले की जलालाबाद तहसील का नाम बदलने का निर्णय लिया गया. कैबिनेट ने जलालाबाद तहसील का नया नाम 'भगवान परशुराम पुरी' करने को मंजूरी दे दी है. सरकार के इस फैसले के बाद संबंधित प्रशासनिक प्रक्रियाएं आगे बढ़ाई जाएंगी.

आपको बता दें कि यूपी कैबिनेट बैठक लखनऊ के 5 कालीदास स्थित सीएम के सरकारी आवास पर हुई. इसमें सरकार के दोनों डिप्टी सीएम समेत तमाम मंत्री शामिल हुए. इस बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगी. 

लखनऊ में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उन्होंने देश की अखंडता के लिए 'एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान' के खिलाफ शंखनाद किया और 1953 में कश्मीर में बलिदान दिया. नेहरू सरकार की तुष्टीकरण नीति और धारा 370 के खिलाफ उनके सपने को पीएम मोदी के नेतृत्व में 2019 में धारा 370 हटाकर और संविधान लागू करके पूरा किया गया. सीएम ने यह भी कहा कि जिस बंगाल को उन्होंने बचाया, आज वहां भाजपा की डबल इंजन सरकार उनके स्थलों के पुनरुद्धार के लिए प्रभावी काम कर रही है.

27 प्रस्ताव को मंजूरी

आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के मंत्री सुनील शर्मा ने बताया कि उत्तर प्रदेश में निवेश हेतु 'स्टार्टअप मिशन' की स्थापना हेतु प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. यूपी स्टार्टअप नीति 2026 और डेटा सेंटर नीति 2026 को मंजूरी मिली है. 

वहीं, मंत्री धर्मपाल सिंह के पशुधन एवं दुग्ध विकास विभाग में मुख्यमंत्री जोखिम प्रबंधन एवं पशुधन बीमा योजना प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिली. लघु एवं सीमांत कृषकों, पशुपालकों, डेयरी फार्म पशुपालकों के द्वारा पाले जा रहे पशुओं को सुरक्षित एवं किसी महामारी या पशु अपंग या मृत्यु होने पर, पशुओं का बीमा कराने के दृष्टिगत मुख्यमंत्री जोखिम प्रबंधन एवं पशुधन बीमा योजना की मंजूरी, समस्त 75 जनपदों में लागू किया जाएगा.

यूपी कैबिनेट ने कानपुर के बिल्हौर में महर्षि योगी इंटरनेशनल कृषि विश्वविद्यालय, फतेहपुर में ठाकुर युगराज सिंह विश्वविद्यालय और गाजियाबाद में अजय कुमार गर्ग विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी. इसके अलावा, लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों-सदस्यों की पेंशन बढ़ाने, उप्र स्टार्टअप नीति और शाहजहांपुर के जलालाबाद कस्बे का नाम बदलने सहित कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई.

मदरसे के लिए प्रस्ताव कैंसिल

वहीं, उत्तर प्रदेश में कैबिनेट बैठक में मदरसे के लिए प्रस्ताव कैंसिल कर दिया गया है. कैबिनेट ने मदरसा शिक्षकों की ग्रेच्युटी से संबंधित प्रस्ताव को फिलहाल स्थगित कर दिया. यह प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में शामिल 28 प्रस्तावों में क्रम संख्या 15 पर सूचीबद्ध था. कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी. प्रस्ताव पर फिलहाल कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है और इसे स्थगित रखा गया है.