दारोगा-सिपाही भर्ती के नियम बदलेंगे? योगी कैबिनेट की बैठक आज

उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट मीटिंग 25 अगस्त को होनी है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली इस मीटिंग में 19 से अधिक प्रस्ताव आ सकते हैं. चर्चा है कि योगी कैबिनेट की मीटिंग में दारोगा-सिपाही भर्ती के नियमों में बदलाव के प्रस्ताव पर भी मोहर लग सकती है. कैबिनेट मीटिंग में रोजगार, पुलिस, परिवहन, एक्सप्रेसवे और औद्योगिक विकास से जुड़े बड़े फैसले होने के भी आसार हैं.

योगी कैबिनेट की मीटिंग शाम 4 बजे से होनी है. मुख्य सचिव एसपी गोयल ने इस बैठक का एजेंडा जारी कर दिया है. इस बैठक के एजेंडे में जो 19 से अधिक प्रस्ताव शामिल हैं, उनमें जन सेवा केंद्र 4.0 की नई नियमावली और संचालन योजना के साथ ही सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार एवं औद्योगिक क्षेत्र विकास योजना के तहत युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर देने का प्रस्ताव भी शामिल है.

मृतक आश्रित कोटे में सिपाही भर्ती से शारीरिक दक्षता परीक्षा हटाने पर फैसला भी कैबिनेट मीटिंग में हो सकती है. अभिभावकों को वसीयत में बदलाव के लिए अधिकरण में 60 दिन के भीतर दावा पेश करने की सुविधा देने का प्रस्ताव भी कैबिनेट के एजेंडे में है. परिवहन विभाग के बेड़े में करीब 4,000 करोड़ रुपये की लागत से नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल करने के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट की मोहर लग सकती है.

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पास सुल्तानपुर में 27225 लाख 33 हजार रुपये की लागत से इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक क्लस्टर की स्थापना का प्रस्ताव भी पारित हो सकता है. झांसी लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है. गंगा एक्सप्रेसवे को मेरठ से हरिद्वार तक विस्तार देने के प्रस्ताव पर भी फैसला संभव है. यूपी पुलिस की जिला इकाइयों के लिए 1,323 नए वाहन खरीदने को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है.

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निजी अस्पतालों में निवेश बढ़ाने, पुलिस में कुशल खिलाड़ियों की भर्ती और पदोन्नति नियमावली में संशोधन, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) सेवा नियमावली में द्वितीय संशोधन पर भी कैबिनेट की मोहर लग सकती है. औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के तहत निवेश प्रस्तावों को मंजूरी भी दी जा सकती है और एफडीआई, विदेशी पूंजी निवेश, फॉर्च्यून ग्लोबल-500 और फॉर्च्यून निवेश से जुड़े प्रस्तावों पर भी फैसला संभव है.

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मुख्यमंत्री हथकरघा बुनकर समृद्धि योजना के दिशा-निर्देशों, साक्षर भारत योजना के तहत कार्यरत जिला एवं ब्लॉक समन्वयकों और शिक्षा प्रेरकों की बकाया देनदारी के भुगतान, मैनपुरी में समान पक्षी विहार के पास पर्यटन विकास के लिए 6 हेक्टेयर ग्राम सभा भूमि पर्यटन विभाग को निशुल्क हस्तांतरित करने का प्रस्ताव भी कैबिनेट के एजेंडे में है. इलाहाबाद हाईकोर्ट कोर्ट मैनेजर्स सेंट्रलाइज्ड सर्विस रूल्स-2026 को भी मंजूरी के लिए कैबिनेट में रखा जाएगा.

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