प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक के मामलों में तेजी से सुनवाई और दोषियों को जल्द सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की घोषणा की है. सरकार का कहना है कि इस कदम से मामलों का जल्द निपटारा होगा और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जा सकेगी. संबंधित विभागों को आवश्यक प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं.