अंग्रेजों के जमाने का राजद्रोह कानून कुछ दिनों से चर्चा में है. राजद्रोह को अपराध बनाने वाली आईपीसी की धारा 124A की संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. इन याचिकाओं पर सरकार के जवाब से असंतुष्ट सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक कानून की समीक्षा नहीं हो जाती, तब तक इसका इस्तेमाल नहीं हो सकेगा. देशद्रोह क्या है? राजद्रोह की परिभाशा क्या है? इस ही विषय पर श्वेता सिंह के साथ देखें देशद्रोह कानून पर 'श्वेतपत्र'.
The constitutional validity of Section 124A of the IPC, which makes sedition a crime, has been challenged in the Supreme Court. Dissatisfied with the government's response to these petitions, the Supreme Court has banned the use of the sedition law. The Supreme Court said that until the law is not reviewed, it will not be used. Watch this special show with Sweta Singh on the Sedition Law.