आज सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह के कानून को लेकर अपना रुख क्लियर करते हुए अंग्रेजों के जमाने के इस कानून को होल्ड पर डाल दिया है और सरकारों को राजद्रोह कानून के तहत नए केस दर्ज नहीं करने को कहा है. ये फैसला अपने आप में ऐतिहासिक है. इसके मायने क्या है? और इसका क्या असर पड़ेगा? सबसे पहला सवाल तो यही है कि राजद्रोह कानून की धारा 124 A की अब वास्तविक स्थिति क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को रद्द नहीं किया है, सिर्फ होल्ड पर डाला है. इसलिए फिलहाल इस कानून की लीगल वैलिडिटी यानी कानूनी मान्यता बरकरार है. देखें खबरों को खबरदार के लेंस से.
Today, the Supreme Court has put the British-era law of sedition on hold and asked the governments not to register new cases under this law. This decision is historic but what is its meaning? And how will it affect justice? Watch Khabardar.