यूपी के लेटलतीफ कर्मचारियों पर योगी की टेढ़ी नजर, अब लगेगी बायोमेट्रिक हाजिरी

उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी कर्मचारियों के समय पर कार्यालय पहुंचने पर खास जोर दे रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास खंड स्तर के कर्मियों के दफ्तर में आने-जाने के समय पर नजर रखने के लिए बायोमेट्रिक प्रणाली के इस्तेमाल के निर्देश दिए हैं.

मुख्यमंत्री ने यह निर्देश शनिवार रात लखनऊ में ग्राम्य विकास विभाग के प्रेजेंटेशन के दौरान देते हुए कहा कि हर ग्राम पंचायत स्तर पर एक बोर्ड लगाया जाए, जिसमें महत्वपूर्ण सूचनाएं तथा ग्राम प्रधान, ग्राम सचिव तथा रोजगार सेवक के मोबाइल नंबर और कराए जा रहे कार्यों की सूची और योजनाओं का विवरण उपलब्ध रहे. उन्होंने कहा कि विकास खंड स्तर तक कर्मियों की बॉयोमेट्रिक अटेंडेंस सुनिश्चित की जाए.

कई सरकारी कार्यक्रमों की ली रिपोर्ट
मुख्यमंत्री ने समग्र ग्राम विकास विभाग के ग्राम्य विकास विभाग में विलय किए जाने के निर्देश भी दिए. उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन तथा ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम की समीक्षा की.

ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लक्ष्यों की पूर्ति की जाए, सभी लक्षित 5.73 लाख परिवारों का पंजीकरण, फोटो अपलोडिंग, आवासों की स्वीकृति का काम जल्दी से किया जाए. छूटे हुए ऐसे पात्र परिवार जिनका नाम वर्तमान सूची में नहीं है, उन्हें सम्मिलित करने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध किया जाए, उन्होंने मनरेगा से जुड़े कामों में पारदर्शिता लाए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि क्रियाशील श्रमिकों को आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम से जोड़ने की कार्रवाई की जाए.

योगी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पिछले साल की अवशेष 118 सड़कों के निर्माण को 15 जून, 2017 तक पूरा करने के निर्देश देते हुए कहा कि 2016-17 में स्वीकृत सभी 680 सड़कों को जनवरी, 2018 तक पूरा किया जाए.

बुंदेलखंड में पानी की समस्या हल करने पर जोर
ने राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम और विश्व बैंक सहायतित नीर निर्मल परियोजना के साथ-साथ राज्य ग्रामीण पेयजल योजना की भी जानकारी प्राप्त की. उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड के साथ-साथ प्रदेश के अन्य हिस्सों में पाइप पेयजल योजनाओं को पूरा कराया जाए. बुंदेलखंड में पेयजल समस्या के समाधान के लिए हैंडपंपों की स्थापना, रिबोरिंग और पाइप पेयजल की योजनाओं के जीर्णोधार के कार्य भी पूरे कराये जाएं.

जल निगम की कार्य प्रणाली पर नाराजगी जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री ने कार्य संस्कृति में सुधार लाए जाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि जल निगम की जवाबदेही सुनिश्चित की जाए और कार्यों का संपादन समयबध ढंग से किया जाए.

योगी ने कहा कि राज्य ग्रामीण पेयजल योजना के तहत प्रदेश के 31 जिलों में 160 पाइप पेयजल योजनाएं पूरी कर जलापूर्ति सुनिश्चित की जाए. इंडिया मार्क-2 हैंपंपों की स्थापना में मानकों का पालन हो. विधायकों तथा विधान परिषद सदस्यों के कोटे के अवशेष नए और रिबोर हैंडपंपों का काम विधायकों की संस्तुति पर पूरा कराया जाए.