सिख सांसदों ने ऑपरेशन ब्लूस्टार में ब्रिटेन की भूमिका की जांच की मांग की

ब्रिटेन के दो सिख सांसदों ने ऑपरेशन ब्लूस्टार में ब्रिटिश सरकार की भूमिका पर स्वतंत्र जांच कराने की शनिवार को मांग की. साल 1984 में भारतीय सेना ने स्वर्ण मंदिर से आतंकवादियों को बाहर निकालने के लिए यह ऑपरेशन चलाया था.

ब्रिटेन के पहले सिख सांसद तनमनजीत सिंह धेसी और प्रीत कौर गिल ने कहा कि अगर ब्रिटेन सरकार देश की नेशनल आर्काइव द्वारा जारी नए दस्तावेजों पर ध्यान नहीं देती है तो वह इस मुद्दे पर पर्दा डालने की आरोपी होगी. इस दस्तावेज में ब्लूस्टार में ब्रिटेन सरकार की कथित रूप में भूमिका होने की बात की जानकारी दी गई है.

ब्रिटेन के सिख फेडरेशन के अनुसार 1985 से जारी एफसीओ के दस्तावेजों से यह प्रकट होता है कि तत्कालीन भारतीय सेना प्रमुख जनरल अरुण श्रीधर वैद्य को ब्रिटिश सेना से साल 1984 की शुरुआत में इस संबंध में गोपनीय सूचना प्राप्त हुई थी. श्रीधर ने ही जून 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार की योजना बनाई थी.

धेसी निजी दौरे पर भारत आए हैं. उन्होंने यहां मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, “जहां तक साल 1984 के ऑपरेशन ब्लूस्टार की बात है तो हम सभी को इसका दुख है. लेकिन हमें यह नहीं पता था कि इसमें ब्रिटेन की सरकार की कोई भूमिका थी. हम हमेशा सोचते कि यह भारत सरकार द्वारा की गई कार्रवाई थी.”

उन्होंने दावा किया कि ब्रिटेन में कुछ पत्रकारों ने गोपनीय दस्तावेजों का विश्लेषण करने के दौरान इसमें ब्रिटेन की तत्कालीन प्रधानमंत्री मारग्रेट थैचर की भूमिका पायी. ब्रिटेन के सांसद ने कहा, “भूमिका सिर्फ सलाह देने तक थी या कुछ और थी लेकिन जब हमें इसके बारे में पता चला तो हमें दुख हुआ क्योंकि हमने कभी यह नहीं सोचा था कि हमारी सरकार की इसमें कोई भूमिका होगी.”

लेबर पार्टी के विधायक ने कहा कि हम ऑपरेशन ब्लूस्टार के दौरान तत्कालीन थैचर सरकार की क्या भूमिका रही यह जानने के लिए स्वतंत्र जांच की मांग कर रहे हैं. धेसी ने बताया कि कंजरवेटिव पार्टी की नेतृत्व वाली सरकार ने इससे पहले इस संबंध में जांच के आदेश दिए थे लेकिन वह महज दिखावा था.

उन्होंने कहा, “उस जांच से न तो कुछ निकलकर आया और न ही कोई दस्तावेज जारी किया गया. इसलिए ब्रिटेन सरकार पर स्वतंत्र जांच कराने का दबाव बनाने के लिए इसकी मांग बढ रही है.” धेसी ने कहा कि जांच का आदेश देने का जिम्मा पूरी तरह से मौजूदा ब्रिटेन सरकार पर है. उन्होंने कहा, “अगर ब्रिटेन की सरकार स्वतंत्र जांच के आदेश देने में विलंब करती है तो इसे न्याय मिलने में देरी और न्याय देने से इंकार करना कहा जाएगा.”