राहुल गांधी की दो मांगें क्या है? जिनके पूरी होने पर ही खत्म होगा संसद का गतिरोध

सरकार ने संसद में 16 से 18 अगस्त तक विशेष सत्र बुलाने का प्रस्ताव दिया है जिसमें परिसीमन बिल पर चर्चा होगी. कांग्रेस ने विपक्षी दलों से विचार-विमर्श के बाद अपना रुख स्पष्ट करने का संकेत दिया है.

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राहुल गांधी ने सदन चलने के लिए दो मांगे रखी हैं.( Photo: ITG) राहुल गांधी ने सदन चलने के लिए दो मांगे रखी हैं.( Photo: ITG)

हिमांशु मिश्रा

  • नई दिल्ली,
  • 05 अगस्त 2026,
  • अपडेटेड 2:41 PM IST

संसद में मॉनसून सत्र जारी है. ऐसे में सदन की कार्यवाही में रोज हो रहे गतिरोध के बीच बड़ी खबर सामने आई है. जानकारी के मुताबिक बुधवार को संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की. सरकार की तरफ से कांग्रेस समेत विपक्ष को विशेष सत्र का प्रस्ताव दिया गया है.

सरकार ने कांग्रेस को कहा है कि सरकार 16,17,18 से संसद का विशेष सत्र परिसीमन बिल पर बुलाना चाहती है. सरकार के इस प्रस्ताव पर कांग्रेस ने कहा है की पार्टी और विपक्ष के दूसरे दलों से चर्चा करके बताएंगे. 

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सूत्रों के हवाले से खबर है कि राहुल गांधी व संसदीय कार्यमंत्री किरन रिजिजू ने मुलाकात कर डिलिमिटेशन बिल पर चर्चा की है. लेकिन राहुल गांधी ने दो मांगें रखी हैं. उन्होंने साफ किया कि अमित शाह के स्टेटमेंट और चढ़ावा चोरी पर चर्चा के बिना सदन की कार्यवाही नहीं चलेगी. कांग्रेस आगे डिलिमिटेशन बिल पर अपना रुख जल्दी ही सरकार के साथ शेयर करेगी.

बता दें कि सरकार की तरफ से कांग्रेस समेत विपक्ष को विशेष सत्र का प्रस्ताव दिया गया है. सरकार ने कांग्रेस को कहा है कि सरकार 16,17,18 से संसद का सत्र बुलाना चाहती है परिसीमन बिल पर सरकार के इस प्रस्ताव पर कांग्रेस ने कहा है की पार्टी और विपक्ष के दूसरे दलों से चर्चा करके बताएंगे.

केंद्र सरकार परिसीमन बिल पर चर्चा के लिए संसद में विशेष सत्र बुला सकती है. मौजूदा मॉनसून सत्र 13 अगस्त को खत्म होगा, लेकिन इसके बाद सत्रावसान (प्रोरोगेशन) नहीं किया जाएगा, ताकि जरूरत पड़ने पर जल्द ही संसद का विशेष सत्र बुलाया जा सके.

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बताया जा रहा है कि सरकार संशोधन विधेयकों को पारित कराने के लिए दोनों सदनों में जरूरी दो-तिहाई बहुमत सुनिश्चित करने की दिशा में काम कर रही है. सूत्रों का कहना है कि जैसे ही पर्याप्त समर्थन का भरोसा मिलेगा, 16 अगस्त से तीन दिन का विशेष सत्र बुलाया जा सकता है. हालांकि, इस संबंध में सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है.
 

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