IndiGo संकट पर हाई लेवल जांच पूरी... डीजीसीए की कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी, बताया क्यों हुई थी गड़बड़ी

देश की प्रमुख विमान सेवा कंपनी इंडिगो की हाल ही में हुई उड़ान के कैंसिल-देरी और संबंधित विवादों की जांच के लिए गठित नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) की चार सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति ने अपनी रिपोर्ट संबंधित अधिकारियों को सौंप दी है. सूत्रों के मुताबिक, यह रिपोर्ट दिल्ली उच्च न्यायालय को सोमवार को सीलबंद कवर में जमा की गई है.

इस उच्च स्तरीय समिति का नेतृत्व JD जनरल संजय के ब्रम्हाणे कर रहे थे. उन्हें शुरू में 15 दिनों का समय दिया गया था, लेकिन जांच की गहराई और विस्तृत पहलों को ध्यान में रखते हुए चार दिनों का अतिरिक्त समय भी प्रदान किया गया. समिति को विशेष रूप से इंडिगो की उड़ान रद्दीकरण की घटनाओं, इसके कर्मचारी प्रबंधन और नियामक पहलुओं की जांच का जिम्मा सौंपा गया था.

रिपोर्ट को आम जनता और मीडिया से गुप्त रखा गया है. सूत्रों की माने तो इसे केवल अधिकारियों और मंत्रालय स्तर पर रखा गया है ताकि भविष्य में आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाए जा सकें. नागरिक उड्डयन मंत्रालय (MoCA) और अन्य संबंधित विभाग अब उच्च स्तरीय समिति की जांच रिपोर्ट का गंभीरता से विश्लेषण करेंगे और आवश्यक कार्रवाई करेंगे.

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इस जांच का मकसद इंडिगो की हाल की समस्याओं के कारणों का पता लगाना और विमान सुरक्षा और सेवा गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रभावी नीति निर्धारण करना है. उड़ान के कैंसिल होने से प्रभावित यात्रियों को उचित राहत और सेवा प्रदान करना भी सरकार की प्राथमिकता बनी हुई है.

DGCA की यह पहल नागरिक उड्डयन क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देती है, जिससे यात्रियों का विश्वास दोबारा स्थापित हो सकेगा.