3,068 दुकानों की जांच, 248 लाइसेंस सस्पेंड...त्योहारों से पहले महाराष्ट्र FDA का मिलावट पर बड़ा एक्शन

महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने फेस्टिवल सीजन में खाने-पीने की चीजों में मिलावट रोकने के लिए नई व्यवस्था शुरू की है. विभाग ने पूरे साल होने वाले त्योहारों के लिए एक स्थायी आदेश जारी किया है. इसके साथ ही 'फेस्टिवल एनफोर्समेंट पोर्टल' भी लॉन्च किया गया है.

विभाग का कहना है कि इसका मकसद मिलावटी और असुरक्षित खाद्य पदार्थों पर नजर रखना है. इस व्यवस्था से कार्रवाई को तेज, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने में मदद मिलेगी.

FDA का कहना है कि त्योहारों के दौरान कुछ खाद्य पदार्थों की मांग अचानक काफी बढ़ जाती है. इनमें मोदक, पेड़ा, खोया, पनीर, घी, दूध, दही, खाद्य तेल और सूखे मेवे शामिल हैं. व्रत के दौरान भी भगर, साबूदाना और राजगिरा जैसी चीजों की मांग बढ़ जाती है.

कम समय में मांग बढ़ने का फायदा उठाकर बाजार में मिलावटी और असुरक्षित सामान पहुंचने का खतरा बढ़ जाता है. इसी को देखते हुए FDA ने पूरे साल के सभी त्योहारों के लिए स्थायी व्यवस्था लागू की है.

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पोर्टल पर ऑनलाइन मिलेगी पूरी जानकारी

'फेस्टिवल एनफोर्समेंट पोर्टल' पर मकर संक्रांति से लेकर क्रिसमस तक पूरे साल के त्योहारों की जानकारी उपलब्ध रहेगी. त्योहारों को तीन स्तरों में बांटा गया है. लेवल-1 में राज्य स्तर के त्योहार होंगे. लेवल-2 में क्षेत्रीय और लेवल-3 में स्थानीय त्योहार शामिल होंगे.

फेस्टिवल के दौरान मंडल अब भंडारा, अन्नछत्र और महाप्रसाद जैसे सामुदायिक भोजन कार्यक्रमों की जानकारी ऑनलाइन दे सकेंगे. इसके लिए उन्हें FDA कार्यालय जाने की जरूरत नहीं होगी. आवेदन मिलने के बाद अधिकारियों की तैनाती और मौके पर हुई जांच की स्थिति भी ऑनलाइन देखी जा सकेगी.

FDA ने बताया कि पूरे राज्य में 90 जोन के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी. पोर्टल पर अब तक भंडारा, अन्नछत्र और महाप्रसाद के आयोजन से जुड़े 3,198 आवेदन ऑनलाइन मिले हैं.

जोखिम के आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने 383 जगहों का मौके पर जाकर निरीक्षण किया. इस दौरान मंडलों को खाना बनाने की जगह, पीने के पानी, कच्चे सामान की गुणवत्ता, भोजन के भंडारण और कर्मचारियों की साफ-सफाई को लेकर जरूरी निर्देश दिए गए.

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 3,068 खाद्य प्रतिष्ठानों की हुई जांच

FDA ने बताया कि 1 से 23 सितंबर के बीच पूरे महाराष्ट्र में 3,068 खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया. जांच में कमियां मिलने पर 1,506 प्रतिष्ठानों को सुधार नोटिस जारी किए गए. गंभीर नियम उल्लंघन के मामलों में 248 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित किए गए. वहीं 12 लाइसेंस रद्द किए गए. इसके अलावा खाद्य कानून की धारा 69 के तहत 455 मामले दर्ज किए गए.

इनमें से 398 मामलों का निपटारा हो चुका है. इन मामलों में कुल 53.60 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया. FDA का कहना है कि जोखिम के आधार पर की जा रही जांच से उपलब्ध कर्मचारियों का बेहतर इस्तेमाल हो रहा है. इससे उन जगहों पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, जहां मिलावट या खाद्य सुरक्षा से जुड़ा खतरा अधिक है.
 

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