वाड्रा लैंड डील में नियमों की जमकर उड़ाई गईं धज्जियां, पूर्व CM हुड्डा के ख‍िलाफ भी FIR की सिफारिश

हरियाणा में जमीन घोटाले को लेकर बनाए गए जस्टिस ढींगरा कमीशन ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है. सूत्रों के हवाले से खबर है कि बुधवार को सौंपी गई इस रिपोर्ट में रॉबर्ट वाड्रा की कंपनियों के खि‍लाफ कार्रवाई की मांग की गई है. जबकि पूर्व मुख्यमंत्री भू‍पेंद्र सिंह हुडा के खि‍लाफ भी केस दर्ज करने की मांग की गई है.

वाड्रा की बढ़ सकती है मुश्किलें
बताया जाता है कि की रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार ने कानून को ताक पर रखकर वाड्रा की कंपनियों को फायदा पहुंचाया. कमेटी में छह मामलों में एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश की है.

तीन भाग में सौंपी गई रिपोर्ट
जस्टिस एसएन ढींगरा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'रिपोर्ट के पहले भाग में मेरी जांच है, दूसरे भाग में साक्ष्य हैं. जबकि तीसरे भाग में मैंने कुछ दस्तावेज दिए हैं जो 30 जून को मुझे मिले हैं.' ढींगरा ने कहा कि जब सरकार रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखेगी तब इस बारे में पता चलेगा.

'उन सभी का नाम लिया, जो जिम्मेदार हैं'
उन्होंने आगे कहा, 'मैं रिपोर्ट के कंटेंट के बारे में कुछ नहीं कहूंगा, ये सरकार की संपत्ति है. अगर कोई खामी नहीं होती तो मेरी रिपोर्ट 182 पन्नों की नहीं होती. लाइसेंस देने में अनियामितताएं बरती गई हैं. लैंड डील में गड़बड़ी हुई है. मैंने रिपोर्ट में उन सभी का नाम लिया जो जिम्मेदार हैं. रिपोर्ट में बहुत कुछ है. अब सरकार को कार्रवाई करनी है.' आईएएस अधि‍कारी अशोक खेमका से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा, 'मैंने खेमका को बुलाना जरूरी नहीं समझा. जिसको बुलाना जरूरी समझा उसे बुलाया.

सीएम खट्टर को सौंपी रिपोर्ट
जस्टिस ढींगरा ने चंडीगढ़ स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंचकर जांच रिपोर्ट को सौंपी. इस रिपोर्ट से सियासी गलियारों में हड़कंप मची हुई है. सूत्रों की मानें तो जस्टिस ढींगरा ने अपनी रिपोर्ट में अनेक सरकारी अधिकारियों को तमाम नियम कानूनों को ताक पर रख प्रभावशाली लोगों को फायदा पहुंचाने का जिम्मेदार ठहराया है.

कई अधिकारी भी राडार पर
आयोग की रिपोर्ट के आधार पर आपराधिक षडयंत्र सहित अनेक धाराओं के तहत दर्ज हो सकते हैं और इनमें सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा की कंपनियों समेत पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ भी केस दर्ज हो सकता है.