क्या अमेरिका में शटडाउन ट्रंप को और मजबूत बना देगा? पहले कार्यकाल में भी लिए थे विवादित फैसले

रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स के बीच तनातनी का असर अमेरिकी सरकार के शटडाउन के रूप में दिख सकता है. ये नई बात नहीं. हर कुछ सालों में अमेरिका पर ये डर मंडराता है कि उसकी कुछ एजेंसियां बंद हो जाएंगी, लाखों लोग खाली बैठ जाएंगे और कई योजनाएं रुक जाएंगी. लेकिन इस लड़ाई का फायदा इस बार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मिल सकता है. वे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकालते हुए कई ऐसे फैसले ले सकते हैं, जो अब तक डेमोक्रेट्स की वजह से नहीं लिए जा सके थे.

यहां कई सवाल हैं. 

- पहला कि आखिर ये शटडाउन है क्या, और अगर ये चीज इतनी पुरानी है तो इसका हल क्यों नहीं निकल सका. 

- शटडाउन से अमेरिका पर क्या असर होगा, क्या वो कमजोर पड़ सकता है. 

- डोनाल्ड ट्रंप कैसे इसके बहाने ज्यादा मजबूत हो सकते हैं. 

जब अमेरिकी सरकार का सालाना बजट पास नहीं होता, तो इसे सरकारी शटडाउन कहते हैं. इसका मतलब है कि सरकार कुछ या सभी कर्मचारियों को वेतन देना बंद कर देगी. यह सिर्फ कर्मचारियों पर ही असर नहीं डालता, बल्कि कई सरकारी एजेंसियां भी खाली हो जाती हैं. कभी-कभी बजट का कुछ हिस्सा पास हो जाता है. ऐसे में कुछ विभाग काम करते हैं, जबकि कुछ लंबी या छोटी छुट्टी पर भेज दिए जाते हैं. अगर बजट पास ही न हो तो कंप्लीट शटडाउन हो जाएगा.

अमेरिका में सरकारी शटडाउन तभी होता है जब कांग्रेस और राष्ट्रपति सालाना बजट पर सहमति नहीं बना पाते. पिछले दशकों में कई बार ऐसा देखा गया. कई बार कंप्लीट शटडाउन भी होता है. साल 2018 में हुआ शटडाउन महीनेभर से ज्यादा खिंचा. इस दौरान लाखों सरकारी कर्मचारी खाली बैठे रहे. एजेंसियां बंद रहीं. यहां तक कि लोगों को जरूरी सरकारी सर्विस नहीं मिल पा रही थी. 

यूएस में शटडाउन काफी हद तक राजनीतिक तकरार का नतीजा होता है, इसलिए इसे रोक पाना आसान नहीं. 
- कई बार कांग्रेस और राष्ट्रपति के बीच विवाद रहता है कि किसे, कितना बजट दिया जाए. 

- कभी-कभी शटडाउन इसलिए होता है क्योंकि किसी योजना पर सहमति नहीं बन पाती. 

- सरकार को हर साल नए वित्तीय वर्ष से पहले बजट पास करना होता है. अगर ये नहीं हुआ तो भी शटडाउन होगा. 

- कानून में शटडाउन रोकने का कोई ऑटोमैटिक हल नहीं. यानी जब तक सहमति नहीं बनेगी, ये चलता रहेगा. 

इस बार अलग ही डर बना हुआ है. अगर सरकार ठप पड़ जाती है, तो राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी टीम, जो पहले ही एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के मामले में कई नियम बदलते रहे, वे और मजबूत हो सकते हैं. 

अमेरिका में एंटीडिफिशिएंसी एक्ट है, जो कहता है कि सरकार बिना कांग्रेस की मंजूरी के पैसे खर्च नहीं कर सकती, न ही कर्ज ले सकती है. यानी, अगर सरकार के पास किसी साल का बजट नहीं है, तो वह न तो नए पैसे खर्च कर सकती है और न ही उधार ले सकेगी. ऐसे में कांग्रेस से पैसा मंजूर होने तक बहुत सारे सरकारी काम रुक सकते हैं. चूंकि इस एक्ट में शटडाउन की बात नहीं, लिहाजा ट्रंप इसे ही चलाए रखने के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दे सकते हैं. 

ट्रंप प्रशासन ने पहले ही लगभग 2 लाख सरकारी कर्मचारियों की संख्या घटा दी है. अलजजीरा की रिपोर्ट के अनुसार, साल खत्म होने तक इसमें एक लाख का इजाफा हो सकता है. प्रशासन ने कुछ सरकारी एजेंसियों और प्रोग्राम्स को भी कमजोर कर दिया. माना जा रहा है कि परंपरागत तरीके से अलग फैसला लेने वाली ये सरकार कई नए फैसले ले सकती है, और अपनी मर्जी से कई विभाग शुरू या बंद कर सकती है. 

अमेरिकी संविधान के तहत राष्ट्रपति के पास एग्जीक्यूटिव ऑर्डर देने का अधिकार है. इसमें सैन्य या सुरक्षा फैसले शामिल हैं. साल 2018 के शटडाउन में ट्रंप ने बॉर्डर वॉल,जिसे ट्रंप वॉल भी कहा जा रहा था, के लिए भारी फंडिंग पास करने की कोशिश भी की थी. ट्रंप का कहना था कि मैक्सिको की सीमा पार करके लोग लगातार घुसपैठ कर रहे हैं, उन्हें रोकने के लिए दीवार बनाई जानी चाहिए. इसके लिए उन्होंने भारी फंडिंग चाही. जब बजट पर सहमति नहीं बनी, तो शटडाउन शुरू हो गया और लाखों सरकारी कर्मचारी बिना वेतन काम करने लगे.

इस दौरान ट्रंप ने कोशिश की कि दूसरे खर्चों को दीवार की तरफ रीडायरेक्ट कर दिया जाए. हालांकि ये मामला एक साथ कई अदालतों तक पहुंच गया और फैसले पर रोक लग गई.