UP Election: AAP ने जारी किया घोषणापत्र, 5 हजार बेरोजगारी भत्ता, मुफ्त बिजली समेत दी ये गारंटी

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने गारंटी पत्र जारी किया है. यूपी के लिए जारी इस घोषणापत्र में दिल्ली का केजरीवाल मॉडल (Kejriwal Model) ही देखने को मिला है. जिसमें 300 यूनिट मुफ्त बिजली के साथ ही पुराने घरेलू बकाए बिल को माफ करने का वादा किया गया है. आप नेता और राज्य सभा सांसद संजय सिंह ने प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह और वैभव माहेश्वरी के साथ चुनाव के लिए गारंटी पत्र जारी किया.

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उन्होंने बताया कि प्रदेश के समूचे विकास एवं सभी जाति, धर्म, सम्प्रदाय, सरकारी, गैर-सरकारी अधिष्ठानों में कार्य क्षमता, निष्पक्षता, पारदर्शिता सुनिश्चित करने और कृषक, मजदूर, युवाओं, छात्रों, महिलाओं को वरीयता दी है. आज आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के लिए एक सपना धरती पर सच करना चाहती है, वो अपने गारंटी पत्र के माध्यम से लेकर आई है. आम आदमी पार्टी का घोषणापत्र कोई जुमला, दिखावा नहीं होता यह गारंटी पत्र होता है. जो वादे करेंगे, वो धरती पर करके दिखाएंगे. ये हमारा यूपी की जनता के साथ एग्रीमेंट है.

आम आदमी पार्टी की प्रमुख गारंटी

- महिलाओं को पूरे प्रदेश में फ्री बस यात्रा दी जाएगी.

-  300 यूनिट बिजली फ्री, पुराने बिल माफ, 24 घंटे बिजली की सुविधा.

- प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अम्बेडकर द्वारा बनाया गया भारत का संविधान पढ़ाया जाएगा.

- सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल की जाएगी.

- 10 लाख युवाओं को हर साल नौकरी मिलेगी.

- वकीलों को चैम्बर और वकीलों को 10 लाख रुपये तक का लाइफ इंश्योरेंस दिया जाएगा.

- पत्रकार बंधुओं को 10 लाख का बीमा मिलेगा.

- किसानों के सारे कर्जे माफ करेगी, उनकी फसलों का दाम 24 घंटों में उनके खातों में देगी.

- गन्ना मूल्य हर साल बढ़ेगा, किसानों को मिल पर गन्ना उतारते ही उनके खातों में पहुंचेगा पैसा.

- शहादत को सलाम करते हुए ड्यूटी पर जवानों की मृत्यु होने पर 1 करोड़ का मुआवजा, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देगी.

- कोरोना ड्यूटी में शहीदों को एक करोड़ मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी.

- यूपी के गांव में ग्राम क्लीनिक और शहरों में मोहल्ला क्लीनिक बनाया जाएगा.

- बुंदेलखंड और पूर्वांचल की समस्याओं का अध्ययन करके उनके विकास के लिये आम आदमी पार्टी विशेष नीति बनाएगी.

- यूपी के युवाओं को प्रदेश की सरकारी नौकरीयों में 80 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा.

- 1 माह के अंतर 97000 शिक्षक भर्ती को पूरा किया जाएगा.

 बीएड टेट 2011 के सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को तत्काल अनुपालन करते हुए योग्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति होगी.

- प्रांतीय रक्षक दल के 45000 जवानों की समस्या का तत्काल निपटारा किया जाना और सबसे प्रमुख बीएड एवं बीटीसी की वर्तमान फीस को आधा करना भी है.

- सरकारी सेवाओं में पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाएगा.

- एमएसपी को कानूनी गारंटी प्रदान करना और इसे एमएसपी गारंटी कानून का नाम दिया जाएगा.

- गन्ने का मूल्य हर साल बढ़ाया जाएगा.