हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा? 'पहले NEET का धोखा, अब CBSE का मजाक...' 12वीं के छात्रों का गुस्सा फूटा

भारत की बोर्ड परीक्षा प्रणाली को आधुनिक और डिजिटल बनाने का सपना तो बहुत खूबसूरत था, लेकिन धरातल पर जो सामने आया, उसने पूरी व्यवस्था की कलई खोलकर रख दी है. गंभीर शिकायतें, तकनीकी अव्यवस्था और आननफानन में लागू करने की दोषपूर्ण प्रक्रिया पर अब बेहद तीखे और गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं.

जी हां, इस साल लगभग 17 लाख छात्रों द्वारा दी गई सीबीएसई (CBSE) कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा में पहली बार लागू की गई ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) प्रणाली कुछ ऐसे ही बड़े विवादों के चक्रव्यूह में घिर गई है. पीड़ित छात्रों का सीधा आरोप है कि इस बिना तैयारी के थोपी गई नई प्रणाली ने उनके जीवनभर की मेहनत और अंकों को बुरी तरह प्रभावित किया है. सबसे दर्दनाक बात यह है कि परीक्षा का परिणाम घोषित होने के कई हफ्ते बीत जाने के बाद भी, देश भर के हजारों छात्र अपनी स्कैन की गई आंसर शीट प्राप्त करने के लिए दर-दर भटक रहे हैं.

और पढ़ें

आखिर क्या है यह ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) का पूरा झोल?
तकनीकी भाषा में समझें तो ऑन-स्क्रीन मार्किंग असल में एक डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली है. इसमें छात्रों द्वारा परीक्षा हॉल में लिखी गई भौतिक (Physical) उत्तर पुस्तिकाओं को पहले स्कैन किया जाता है, फिर उन्हें एक सुरक्षित सर्वर पर अपलोड कर दिया जाता है, जहाँ से देश भर के परीक्षक अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर कॉपियों को देखकर उनका मूल्यांकन करते हैं. सीबीएसई ने इस प्रणाली को इस वर्ष पहली बार इतनी बड़ी संख्या में लागू करते हुए बकायदा दावा किया था कि इससे मूल्यांकन अत्यधिक सटीक होगा, मानवीय त्रुटियां (Human Errors) न्यूनतम हो जाएंगी और पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता बढ़ेगी. 

बोर्ड ने अपनी पीठ थपथपाते हुए यह दलील भी दी थी कि अंतर्राष्ट्रीय परीक्षाओं और देश के कुछ चुनिंदा राज्य बोर्डों में इसका सफल उपयोग पहले से किया जा चुका है. हालांकि, देश के कई प्रतिष्ठित शिक्षाविदों का मानना है कि इतने व्यापक और संवेदनशील स्तर पर इसे लागू करने से पहले बोर्ड को कहीं अधिक तैयारी, मॉक और कड़े परीक्षण की आवश्यकता थी, जिसे पूरी तरह नजरअंदाज किया गया.

छात्रों का सीधा आरोप: 'तकनीकी खामियों ने हमारे अंकों का कत्ल कर दिया'
जैसे ही बोर्ड परीक्षा का परिणाम जारी हुआ, वैसे ही देश के विभिन्न स्ट्रीम्स के छात्रों ने अपने अंकों को देखकर गहरी निराशा और असंतोष जताना शुरू कर दिया. नॉन-मेडिकल स्ट्रीम के छात्र स्पर्श, और कॉमर्स स्ट्रीम के विवेक यादव व हैदर उन बदनसीब छात्रों में शामिल हैं, जिन्होंने प्रामाणिक रूप से दावा किया कि उनके अंक उनकी वास्तविक अपेक्षाओं और मेहनत से काफी कम आए हैं. इन पीड़ित छात्रों ने अपनी आपबीती साझा करते हुए कहा कि यह परिणाम उनके साल भर के प्रदर्शन और योग्यता को सही तरीके से बिल्कुल नहीं दर्शाता.

एक छात्र ने बेहद भावुक होकर कहा, 'हमने इस परीक्षा के लिए दिन-रात एक करके बहुत कड़ी मेहनत की थी और एक बेहतर परिणाम की उम्मीद थी. लेकिन आज जो अंक हमें स्क्रीन पर दिख रहे हैं, वे हमारी लिखी हुई मूल कॉपी से किसी भी कीमत पर मेल नहीं खाते.' छात्रों का यह तीखा असंतोष सोशल मीडिया पर भी एक सुनामी की तरह दिखाई दिया, जहां लाचार छात्रों और परेशान अभिभावकों ने सीबीएसई पोर्टल से डाउनलोड की गई धुंधली, कटी-फटी और आंशिक रूप से पूरी तरह अपठनीय स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं के स्क्रीनशॉट साझा किए. 
इन तस्वीरों को देखकर अब देशव्यापी सवाल उठने लगा है कि जब कॉपियां इतनी धुंधली थीं, तो क्या परीक्षक कंप्यूटर स्क्रीन पर उन उत्तरों को स्पष्ट रूप से पढ़ भी पा रहे थे या उन्होंने बिना पढ़े ही नंबर बैठा दिए?

35 साल के अनुभवी शिक्षक ने खोली पोल: 'जल्दबाज़ी में हुआ सब काम'
यह गंभीर मामला केवल छात्रों के आरोपों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि मूल्यांकन व्यवस्था के भीतर से भी विद्रोह की आवाजें उठने लगी हैं. करीब 35 वर्षों के लंबे शिक्षण अनुभव और 25 वर्षों के कॉपियां जांचने के मूल्यांकन अनुभव वाले भौतिकी (Physics) के वरिष्ठ शिक्षक जी.के. श्रीवास्तव, जिन्होंने इस वर्ष स्वयं कक्षा 12वीं की फिजिक्स कॉपियों का इसी ओएसएम सिस्टम से मूल्यांकन किया है, उन्होंने पूरी प्रक्रिया की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं.

शिक्षक ने व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाते हुए साफ कहा कि इस ओएसएम (OSM) प्रणाली को बेहद गैर-जिम्मेदाराना ढंग से जल्दबाज़ी में लागू किया गया. इसे धरातल पर उतारने से पहले बोर्ड को कम से कम छह से सात महीने की कड़ी तैयारी और पायलट परीक्षण करने की सख्त आवश्यकता थी. उन्होंने अंदरूनी हकीकत बयां करते हुए कहा कि शिक्षकों और परीक्षकों को इस नई डिजिटल प्रणाली के लिए कोई पर्याप्त प्रशिक्षण (ट्रेन‍िंग) नहीं दी गई थी. परीक्षाओं में जो स्टेप मार्किंग (हर स्टेप पर नंबर देना) होती है, वह इस बार सही तरीके से लागू ही नहीं हो पाई, क्योंकि कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखने वाली कई स्कैन कॉपियां बेहद धुंधली और अपठनीय थीं. 

यही नहीं इसमें छात्रों द्वारा बनाए गए साइंटिफिक डायग्राम स्पष्ट नहीं दिख रहे थे और लेबलिंग की धुंधली समस्याओं ने मूल्यांकन की प्रक्रिया को और ज्यादा कठिन व बोझिल बना दिया. श्रीवास्तव ने एक और चौंकाने वाला खुलासा करते हुए कहा कि जिन छात्रों ने उत्तरों में हूबहू एनसीईआरटी (NCERT) की रटी-रटाई भाषा का इस्तेमाल किया, उन्हें तो अपेक्षाकृत लाभ मिल गया, लेकिन जिन मेधावी छात्रों ने अपने मौलिक शब्दों में उत्तर लिखे, उनके उत्तरों को परीक्षकों ने संभवतः समान महत्व नहीं दिया. उन्होंने दो टूक शब्दों में माना कि धुंधली उत्तर पुस्तिकाएं ही इस पूरे मूल्यांकन की सबसे बड़ी विफलता और चुनौती थीं.

सर्वर क्रैश, फीस फंसी और उत्तर पुस्तिकाएं ही गायब!
रिजल्ट के इस बड़े झोल के बाद जब बवाल बढ़ा, तो सीबीएसई ने लीपापोती करते हुए छात्रों को पुनर्मूल्यांकन (Reevaluation) और अपनी उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी ऑनलाइन प्राप्त करने का विकल्प दिया. लेकिन छात्रों का आरोप है कि कागजों पर दिखने वाली यह सुंदर प्रक्रिया व्यावहारिक रूप से एक मानसिक प्रताड़ना साबित हुई.

देश भर के हजारों छात्रों ने शिकायत दर्ज कराई कि आवेदन के दौरान सीबीएसई का मुख्य पोर्टल और वेबसाइट बार-बार क्रैश हो रही थी, सर्वर पूरी तरह डाउन था और पेमेंट गेटवे लगातार फेल हो रहे थे. कई छात्रों ने तो यहां तक दावा किया कि उनके बैंक खातों से फीस के पैसे सफलतापूर्वक कट जाने के बावजूद उन्हें उनकी उत्तर पुस्तिकाएं नहीं मिलीं, और जिन्हें मिलीं, उनमें से कुछ को पूरी तरह से कोरी और ब्लैंक स्कैन कॉपियां थमा दी गईं. देखते ही देखते सोशल मीडिया पर इन तकनीकी लापरवाहियों के खिलाफ शिकायतों की बाढ़ आ गई और न्याय व जवाबदेही की मांग करने वाले छात्रों के हैशटैग कई राज्यों में टॉप ट्रेंड्स में आ गए. चौतरफा दबाव को देखते हुए सीबीएसई ने आनन-फानन में आवेदन की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 25 मई 2026 कर दिया, लेकिन इस समय सीमा के ख़त्म होने तक भी देशभर के हजारों छात्र इसी तकनीकी खराबी के कारण अपनी प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाने का रोना रोते रहे.

धर्मेंद्र प्रधान को बुलाने पड़े IIT के तकनीकी महारथी
जैसे-जैसे यह विवाद नेशनल हेडलाइंस में आया, इसकी आंच सीधे केंद्र सरकार के गलियारों तक पहुंच गई. मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने खुद इस पूरे मामले में हस्तक्षेप किया है. शिक्षा मंत्री ने देश के कई शीर्ष आईआईटी (IIT) संस्थानों के तकनीकी विशेषज्ञों की एक स्पेशल टीम को सीबीएसई की मदद के लिए आपातकालीन तौर पर बुलाया है, ताकि वे इस डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली के कोडिंग और सर्वर की खामियों की बारीकी से पहचान कर उन्हें हमेशा के लिए दूर कर सकें.

सरकार का यह बड़ा कदम इस बात का सीधा और साफ संकेत माना जा रहा है कि शीर्ष स्तर पर भी यह स्वीकार कर लिया गया है कि सीबीएसई द्वारा इस डिजिटल प्रणाली का कार्यान्वयन (Implementation) पूरी तरह विफल रहा है, हालांकि सरकार की तरफ से अब तक इस पर किसी औपचारिक या न्यायिक जांच की घोषणा नहीं की गई है.

NEET के बाद अब CBSE: परीक्षा व्यवस्था से पूरी तरह उठ रहा युवाओं का भरोसा
यह पूरा विवाद एक ऐसे संवेदनशील समय पर देश के सामने आया है, जब भारत के छात्र और अभिभावक पहले से ही राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं की शुचिता को लेकर गहरे अवसाद और चिंता में डूबे हुए हैं. अभी हाल ही में सामने आए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के NEET-UG पेपर लीक महा-विवाद ने देश की पूरी परीक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता पर वैसे ही कई गंभीर और अनुत्तरित सवाल खड़े कर दिए थे.

अब ऐसे में सीबीएसई पोर्टल की इस ताज़ा अव्यवस्था, सर्वर फेलियर और अस्पष्ट उत्तर पुस्तिकाओं के दोहरे झटके से जूझ रहे छात्रों का कहना है कि लगातार दो बड़े राष्ट्रीय विवादों ने उनके भीतर के भरोसे को पूरी तरह तोड़कर रख दिया है. एक पीड़ित छात्र ने अपने टूटे हुए हौसले को बयां करते हुए कहा कि हमने अपने जीवन के कई साल इस एक परीक्षा के लिए झोंक दिए थे. पहले नीट (NEET) का धोखा और अब सीबीएसई का यह डिजिटल मजाक. ऐसा लगता है जैसे देश की यह पूरी व्यवस्था हमारे भविष्य के साथ खड़ी नहीं है, बल्कि हमारे खिलाफ काम कर रही है.

क्या कहता है जिम्मेदार बोर्ड यानी CBSE?
इस पूरे चक्रव्यूह पर जब बोर्ड का पक्ष जाना गया, तो सीबीएसई का अब भी यही पुराना दावा है कि ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) से मूल्यांकन की पूरी प्रक्रिया अत्यधिक सटीक, मानवीय त्रुटियों से मुक्त और पूरी तरह पारदर्शी बनती है. हालांकि, चौतरफा हमलों के बावजूद बोर्ड ने स्कैनिंग की तकनीकी गड़बड़ियों या मूल्यांकन की इस व्यापक प्रणालीगत विफलता (Systemic Failure) को औपचारिक रूप से अभी तक स्वीकार नहीं किया है. लेकिन जानकारों का कहना है कि बार-बार आवेदन की समय सीमा को आगे बढ़ाना और देश के सबसे बड़े तकनीकी संस्थान आईआईटी (IIT) के विशेषज्ञों की आपातकालीन मदद लेना, अपने आप में इस बात का पुख्ता सुबूत है कि बोर्ड के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है और इन समस्याओं को बेहद गंभीरता से लिया गया है.