अमेरिका भारत के साथ अपने मजबूत रक्षा संबंधों को और आगे बढ़ाने की तैयारी में है. अमेरिकी सीनेट की एक कमेटी को दी गई 2026 नेशनल डिफेंस स्ट्रैटेजी के लागू होने से जुड़ी अपडेट में भारत के क्षेत्रीय प्रभाव और ताकत का खास तौर पर जिक्र किया गया है. इसमें कहा गया है कि अमेरिका सहयोगी देशों और साझेदारों के साथ रक्षा जिम्मेदारियां साझा करने की कोशिश कर रहा है और इसी के तहत भारत के साथ मजबूत रक्षा रिश्तों को आगे बढ़ाया जा रहा है.
अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक, भारत और अमेरिका ने हाल में 10 साल के द्विपक्षीय रक्षा फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए हैं. इसके अलावा अंडरसी सहयोग को मजबूत करने के लिए एक अलग फ्रेमवर्क भी तैयार किया गया है. खास बात यह है कि जनवरी में जारी 2026 नेशनल डिफेंस स्ट्रैटेजी में भारत या क्वाड का कोई जिक्र नहीं था. अब इसे लागू करने की अपडेट में भारत को प्रमुख साझेदारों में शामिल किया गया है. इससे समझा जा सकता है कि आने वाले दिनों में भारत-अमेरिका के बीच समंदर में भी सहयोग बढ़ेगा.
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भारत के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने पर जोर
अमेरिकी सीनेट आर्म्ड सर्विसेज कमेटी को दी गई अपडेट में कहा गया कि भारत की क्षेत्रीय स्थिति और ताकत को देखते हुए अमेरिका उसके साथ अपने मजबूत रक्षा संबंधों को और आगे बढ़ा रहा है. अमेरिकी डिफेंस अंडरसेक्रेटरी एल्ब्रिज कोल्बी ने मंगलवार को एक्स पर बताया कि नेशनल डिफेंस स्ट्रैटेजी के लागू होने से जुड़ी यह अपडेट पिछले सप्ताह कमेटी को सौंपी गई.
अमेरिका और भारत ने पिछले साल अक्टूबर में 10 साल के डिफेंस फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए थे. इसका मकसद सैन्य सहयोग को और मजबूत करना और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा सहयोग बढ़ाना है. यह रक्षा समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पिछले साल फरवरी में व्हाइट हाउस में हुई बैठक के दौरान तय हुआ था.
चीन को लेकर भी रणनीति में बड़ा फोकस
2026 नेशनल डिफेंस स्ट्रैटेजी जनवरी में जारी की गई थी. अमेरिकी रणनीति में चीन को हिंद-प्रशांत क्षेत्र में ताकत के जरिए रोकने, अमेरिका की मातृभूमि की सुरक्षा मजबूत करने, सहयोगी देशों के साथ रक्षा जिम्मेदारियां साझा करने और अमेरिकी रक्षा उद्योग को मजबूत करने पर जोर दिया गया है.
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एल्ब्रिज कोल्बी ने कहा कि अमेरिकी डिफेंस डिपार्टमेंट रणनीति के इन लक्ष्यों को लागू करने में आगे बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि अमेरिका अलग-अलग क्षेत्रों में साझा हितों के लिए खतरों को रोकने या उन्हें हराने की सामूहिक क्षमता बढ़ा रहा है, जिसमें एक साथ कई संघर्ष होने की स्थिति भी शामिल है.
हालांकि, कोल्बी ने कहा कि अभी काफी काम बाकी है और इसमें कांग्रेस का समर्थन अहम होगा. उन्होंने राष्ट्रपति के 2027 वित्त वर्ष के 1.5 ट्रिलियन डॉलर के बजट प्रस्ताव को इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए जरूरी बताया.
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