दिल्ली को मिला पहला महिला थाना, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों पर लगेगी लगाम

First Women Police Station of Delhi: दिल्ली में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है. राजधानी के नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के सब्जी मंडी इलाके में दिल्ली पुलिस के पहले महिला थाने ने शुक्रवार से काम करना शुरू कर दिया. उपराज्यपाल सरदार तरनजीत सिंह संधू ने इस महिला थाने का उद्घाटन किया. इस मौके पर दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलछा, स्पेशल सीपी देवेश देवेश श्रीवास्तव और कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे. 

यह महिला थाना महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों की जांच और पीड़ितों को सुरक्षित व संवेदनशील माहौल में न्याय दिलाने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है. उपराज्यपाल द्वारा 25 मई 2026 को जारी अधिसूचना के तहत इसे पूरे नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट का अधिकार क्षेत्र दिया गया है. पहले से काम कर रही क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल को भी इसी थाने में शामिल कर दिया गया है.

उद्घाटन समारोह में बोलते हुए उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने कहा कि यह केवल एक पुलिस थाना नहीं बल्कि महिलाओं और बच्चों के परिवारों के लिए विश्वास और भरोसे का प्रतीक बनेगा. उन्होंने कहा कि यह संस्था कानून लागू करने और अपराधों की जांच के साथ-साथ महिलाओं को सुरक्षा और सम्मान का एहसास कराने का भी काम करेगी.

एलजी ने कहा कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले हर तरह के अपराध की जांच इसी थाने द्वारा की जाएगी. इसमें घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़, पीछा करना, उत्पीड़न, बलात्कार और महिलाओं तथा बच्चों की गरिमा और सुरक्षा से जुड़े सभी गंभीर अपराध शामिल होंगे. उन्होंने कहा कि सुरक्षा सुनिश्चित करना केवल सरकार और पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि समाज की भी जिम्मेदारी है कि अगर कहीं महिलाओं के साथ अन्याय या अपराध होता दिखे तो लोग आवाज उठाएं और पुलिस को सूचित करें.

एलजी ने कहा, 'अधिकारों के साथ जिम्मेदारी भी आती है. सबसे पहले यह जिम्मेदारी उन लोगों की है जिन्हें अधिकार दिए गए हैं कि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और उनके खिलाफ अपराध कम हों. साथ ही अगर हमें अपनी मां, बहन या किसी महिला के साथ अन्याय या अपराध होता दिखाई दे तो हमें आवाज उठानी चाहिए या पुलिस को सूचित करना चाहिए.'

उपराज्यपाल ने कहा कि इस पहल की सफलता का आकलन केवल दर्ज मामलों की संख्या से नहीं होगा, बल्कि इस बात से होगा कि महिलाओं और लड़कियों में यह थाना कितना विश्वास पैदा करता है. उन्होंने कहा कि सुरक्षित माहौल मिलने पर महिलाएं शिक्षा, रोजगार, उद्यमिता और सार्वजनिक जीवन में अधिक सक्रिय भूमिका निभा सकती हैं, जिससे समाज और देश की प्रगति को बल मिलेगा.

कार्यक्रम में पहुंचने पर दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलछा ने उपराज्यपाल का स्वागत किया. उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया. इसके बाद उपराज्यपाल ने स्मारक पट्टिका का अनावरण कर और फीता काटकर महिला थाने का उद्घाटन किया. उन्होंने नए थाने और एनेक्सी भवन का निरीक्षण भी किया और वहां उपलब्ध कराई गई सुविधाओं का जायजा लिया.

महिलाओं और बच्चों के अनुकूल वातावरण को ध्यान में रखते हुए इस थाने को विशेष रूप से डिजाइन किया गया है. यहां पीड़ितों और शिकायतकर्ताओं को संवेदनशील माहौल उपलब्ध कराया जाएगा. थाने में मुख्य रूप से महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है ताकि महिलाएं और पीड़ित बच्चे अपनी बात सहजता से रख सकें और उन्हें प्रशिक्षित अधिकारियों से मदद मिल सके.

उपराज्यपाल ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस की विभिन्न पहलों की भी सराहना की. उन्होंने महिला हेल्पलाइन 1091, राजधानी में स्थापित पिंक बूथ, छेड़छाड़ और स्टॉकिंग के खिलाफ चलाए जा रहे शिष्टाचार अभियान, महिलाओं और बच्चों के लिए सशक्ति आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम की प्रशंसा की. उन्होंने विश्वास जताया कि नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट का यह महिला थाना जेंडर-सेंसिटिव और पीड़ित-केंद्रित पुलिसिंग का आदर्श मॉडल बनेगा और भविष्य में दिल्ली समेत अन्य स्थानों पर ऐसे थानों की स्थापना के लिए उदाहरण प्रस्तुत करेगा.

कार्यक्रम की शुरुआत स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर जोन-1 देवेश श्रीवास्तव के स्वागत भाषण से हुई. उन्होंने उपराज्यपाल का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हाल के वर्षों में कई महत्वपूर्ण पहलें की हैं. इनमें पिंक बूथ, रानी झांसी स्क्वाड और वामिका जैसी योजनाएं शामिल हैं, जिनसे महिला पुलिसकर्मियों की दृश्य उपस्थिति बढ़ी है.

देवेश श्रीवास्तव ने बताया कि 'वामिका' नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट पुलिस की एक विशेष पेट्रोलिंग गाड़ी है, जिसे दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस में पढ़ने वाली छात्राओं की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है. उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस का पहला महिला थाना महिलाओं के लिए उम्मीद की किरण साबित होगा और 24 घंटे उनकी सहायता के लिए उपलब्ध रहेगा. यह पहल लैंगिक समानता और न्याय के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी.

दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलछा ने अपने संबोधन में कहा कि पिछले कुछ वर्षों में दिल्ली पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए चार 'P' यानी प्रिवेंशन, प्रोटेक्शन, प्रॉम्प्ट इन्वेस्टिगेशन और पार्टिसिपेशन की रणनीति अपनाई है. उन्होंने कहा कि गंभीर मामलों में तेजी से जांच कर समयबद्ध तरीके से चार्जशीट दाखिल की जा रही हैं. कई रेप और पॉक्सो मामलों में 15 से 20 दिनों के भीतर जांच पूरी की गई है, जबकि कई मामलों में 10 से 40 दिनों के भीतर दोषियों को सजा भी दिलाई गई है.

उन्होंने बताया कि दिल्ली में फिलहाल 116 पिंक बूथ महिलाओं के सहायता केंद्र के रूप में काम कर रहे हैं. इसके अलावा अलग-अलग इलाकों में ऑल-वुमन पीसीआर वैन तैनात हैं. तीन करोड़ से अधिक महिलाओं और लड़कियों को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जा चुका है और यह कार्यक्रम विश्व रिकॉर्ड भी बना चुका है.

सतीश गोलछा ने कहा कि नया महिला थाना ऐसा वातावरण उपलब्ध कराएगा, जहां महिलाएं बिना किसी झिझक के अपनी समस्याएं रख सकेंगी, उनकी बात संवेदनशीलता से सुनी जाएगी और उन्हें न्याय तथा सहायता प्रदान की जाएगी. उन्होंने कहा कि यह थाना अपने कार्य संस्कृति और सेवा भावना के कारण अन्य इकाइयों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनेगा.

कार्यक्रम के अंत में संयुक्त पुलिस आयुक्त सेंट्रल रेंज मधुर वर्मा ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया. दिल्ली पुलिस का मानना है कि यह महिला थाना राजधानी में अधिक सुरक्षित, समावेशी और संवेदनशील पुलिस व्यवस्था स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जिससे हर महिला को समय पर सहायता, सुरक्षा और न्याय मिल सकेगा.