पिछले कुछ महीनों में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने सब्सक्राइबर्स के लिए नियमों को आसान बनाते हुए कई बदलाव किए हैं. अपने पीएफ अकाउंट से पैसा निकालना अब और भी आसान हो गया है, क्योंकि ईपीएफओ ने विड्रॉल नियम में ढील, नौकरी छूटने के बाद के नियमों में बदलाव और रिटायरमेंट पर किस्तों में भुगतान की मंजूरी से लेकर तेज क्लेम सेटलमेंट तक कई नियम बदल दिए हैं. आइए जानते हैं उन 8 बदलावों के बारे में पूरी डिटेल...
90 फीसदी तक फंड निकालने की मंजूरी
55 साल से कम उम्र के पात्र PF सदस्य अब अपने जमा बैलेंस का 90 प्रतिशत तक हिस्सा निकाल सकते हैं, जो पहले 75 प्रतिशत तक सीमित था. इस नियम के बदलने से अब 10 फीसदी पीएफ अकाउंट में पैसा रखना अनिवार्य है.
अब 2 महीने बाद कर सकेंगे आंशिक निकासी
कुछ विशेष आंशिक निकासी के लिए जरूरी न्यूनतम सदस्यता अवधि को 12 महीने से घटाकर महज 2 महीने कर दिया गया है. इससे नौकरी छूटने या बेरोजगारी की स्थिति में अचानक आने वाले आर्थिक दबाव से निपटने के लिए PF फंड तक पहुंच बनाना काफी आसान हो चुका है.
किन जरूरतों के लिए कर सकेंगे विड्रॉल
अकाउंट होल्डर्स ट्रीटमेंट, शादी, बच्चों की पढ़ाई और घर खरीदने, बनाने, मरम्मत कराने या होम लोन चुकाने जैसी आवास जरूरतों के लिए आंशिक निकासी कर सकते हैं.
रिटायरमेंट के बाद रेगुलर इनकम
ईपीएफओ ने समय पर एकमुश्त पैसा निकालने के बजाय, अब सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान (SWP) जैसा विकल्प पेश किया गया है. इसके तहत रिटायरमेंट के बाद भी लोगों को हर महीने रेगुलर इनकम मिल सकती है , जबकि बाकी बचा हुआ पैसा ईपीएफओ में निवेशित रहेगा और उसपर ब्याज मिलता रहेगा.
पीएफ में अनिवार्य योगदान
अपडेट किए गए प्रावधान के तहत, कर्मचारी और नियोक्ता दोनों की ओर से ₹1,800-₹1,800 का अनिवार्य योगदान तय किया गया है. वहीं अधिकतम पर 12 फीसदी का योगदान वाला नियम जारी है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इस योगदान को बढ़ा भी सकते हैं.
फटाफट सेटलमेंट
CITES सिस्टम के माध्यम से ₹5 लाख तक के पात्र क्लेम को लगभग तीन दिनों में प्रॉसेस किया जाता है. हालांकि, यह तेज सेटलमेंट आपके रिकॉर्ड्स की सटीकता पर निर्भर करता है, क्योंकि जिन मामलों में KYC, सर्विस हिस्ट्री या दस्तावेजों में सुधार की जरूरत होती है, उस स्थिति में और भी समय लग सकता है.
बेसिक पेंशन बढ़ाना
सितंबर 2014 से लागू EPS-95 के तहत ₹1,000 की मासिक न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने को लेकर चर्चा चल रही है. हालांकि, सरकार या EPFO की ओर से अभी तक किसी आधिकारिक बढ़ोतरी या नई राशि की घोषणा नहीं की है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि इसे बढ़ाकर 3 गुना कर दिया जाएगा.
25,000 रुपये तक बेसिक और डीए पर पेंशन कटौती अनिवार्य
इस नियम को भी हाल ही में बदला गया है, जिसके तहत ईपीएस के लिए जरूरी पेंशन कटौती सैलरी सीमा 15000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी गई है. इस बदलाव का मकसद ज्यादा से जयादा लोगों को रिटायरमेंट के बाद एक रेगुलर इनकम का लाभ देना है.