Budget 2026: आज बजट पेश करेंगी निर्मला... इस रिकॉर्ड से सिर्फ एक कदम रह जाएंगी दूर

आज 1 फरवरी 2026 यानी बजट डे (Budget Day) है. पहली बार देश का यूनियन बजट रविवार के दिन पेश किया जा रहा है. मोदी सरकार में वित्त मंत्री के रूप में ये उनका लगातार 9वां बजट है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है. अपने बजट भाषण के साथ Nirmala Sitharaman इससे जुड़े एक और बड़े रिकॉर्ड के बिल्कुल करीब पहुंच जाएंगी, जो अब तक मोरारजी देसाई के नाम पर दर्ज है.

2019 से देश की वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण
2019 में जब पीएम मोदी ने दूसरी बार देश की सत्ता संभाली थी, तो उस समय भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण को नियुक्त किया गया था. इसके बाद 2024 में तीसरी बार सरकार बनाने पर भी प्रधानमंत्री ने सीतारमण के पास वित्त मंत्रालय बरकरार रखा. उनके द्वारा फरवरी 2024 में पेश किए गए अंतरिम बजट समेत अब तक कुल 8 बजट पेश किए जा चुके हैं और सीतारमण अपना 9वां बजट भाषण आज लोकसभा में देंगी. 

पी चिदंबरम की कर लेंगी बराबरी
अपने बजट भाषण के साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदंबरम की बराबरी कर लेंगी, जिन्होंने वित्त मंत्री के रूप में नौ बजट पेश किए हैं, हालांकि उन्होंने अलग-अलग प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में इन्हें पेश किया था, जबकि निर्मला सीतारमण सिर्फ मोदी सरकार में ही नौ बजट पेश कर इतिहास बनाने वाली हैं. 

इस रिकॉर्ड से सिर्फ एक पायदान पीछे 
मोदी कार्यकाल में लगातार 9वीं बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड बनाते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, अब तक सबसे ज्यादा बजट पेश करने वाले पूर्व प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री मोरारजी देसाई के रिकॉर्ड से बिल्कुल नजदीक, महज एक पायदान पीछे रह जाएंगी. जी हां, Morarji Desai ने अलग-अलग समयावधि में 10 बजट पेश किए थे, जो अब तक रिकॉर्ड बना हुआ है. 

बता दें कि मोरारजी देसाई ने वित्त मंत्री के तौर पर 1959 से 1964 के बीच छह बजट पेश किए थे, जबकि 1967-1969 के बीच 4 बजट भाषण दिए थे. उन्होंने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल में वित्त मंत्री रहते हुए कुल 10 बजट पेश किए थे.

गौरतलब है कि इस बार का बजट 2026 टैरिफ समेत कई भू-राजनितिक अनिश्चिततओं के बीच पेश होने वाला है, ऐसे में इन चुनौतियों के बीच उनके वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण में भारत के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सुधारात्मक उपायों के शामिल होने की उम्मीद है.