Beat Report: कछुआ चाल से भागती दरभंगा AIIMS की उम्मीद, जब बाउंड्री वॉल की फजीहत के बाद हरकत में आया पूरा तंत्र

धूल से सनी आधी-अधूरी सड़कें, दूर तक फैली खाली जमीन और बीच में खड़ा एक भव्य सा दिखने वाला मुख्य प्रवेश द्वार और बाउंड्री वॉल, कुछ महीनों पहले तक दरभंगा के इस प्रस्तावित एम्स (AIIMS) परिसर का सच बस यही था. सोशल मीडिया पर जब 'सिर्फ गेट और बाउंड्री वॉल' वाली तस्वीरें वायरल हुईं, तो देश भर में इस कछुआ चाल की तीखी आलोचना हुई. फजीहत का असर यह हुआ है कि अब यहां अधिकारियों की गाड़ियां दौड़ रही हैं और काम में थोड़ी हलचल दिखने लगी है.

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने खुद इस मामले में कमान संभाल ली है. गुरुवार को जब वे अधिकारियों की फौज के साथ इस महात्वाकांक्षी दरभंगा एम्स प्रोजेक्ट और दरभंगा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (DMCH) के पुनर्विकास कार्य की समीक्षा करने पहुंचे, तो उनके तेवरों में साफ था कि अब और देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. मुख्यमंत्री ने साइट पर मौजूद इंजीनियरों और आला अधिकारियों को दो टूक लहजे में निर्देश दिया है कि दोनों प्रोजेक्ट को हर हाल में तय समय सीमा के भीतर पूरा करें, और काम की क्वालिटी इंटरनेशनल लेवल की होनी चाहिए.

स्वास्थ्य सचिव का 'सरप्राइज' दौरा
मुख्यमंत्री की मुख्य बैठक से ठीक पहले, बिहार के स्वास्थ्य सचिव कुमार रवि खुद इस धूल उड़ती निर्माण साइट पर पहुंचे थे. उनके इस औचक निरीक्षण के दौरान प्रशासनिक अमले में साफ तौर पर हड़बड़ाहट देखी जा सकती थी. सचिव ने खुद एक-एक हिस्से का मुआयना किया. उन्होंने सिर्फ एम्स ही नहीं, बल्कि DMCH पुनर्विकास प्रोजेक्ट के तहत बन रहे 1700 बिस्तरों वाले अत्याधुनिक अस्पताल के नक्शे और कंक्रीट के ढांचों को देखा. मौके पर मौजूद अधिकारियों और इंजीनियरों को उन्होंने साफ हिदायत दी कि 'मैनपावर बढ़ाइए, काम में तेजी लाइये, लेकिन क्वालिटी से कोई समझौता नहीं होना चाहिए."

11 साल का इंतजार और 'कछुआ गति' का गवाह
यहां का इतिहास भी इस क्षेत्र के लोगों के सब्र की एक लंबी कहानी है. पटना एम्स के बाद बिहार के इस दूसरे एम्स की घोषणा केंद्र सरकार ने साल 2015 में की थी. उद्देश्य साफ था- मिथिलांचल, उत्तरी और पूर्वी बिहार के लोगों को विश्वस्तरीय इलाज के लिए पटना या दिल्ली न भागना पड़े. लेकिन, यहां का सच क्या रहा?

11 साल की भारी देरी: जमीन के चयन को लेकर मचे सियासी घमासान, बार-बार के तकनीकी अध्ययनों, प्रशासनिक और पर्यावरण मंजूरियों के चक्कर में यह प्रोजेक्ट सालों-साल फाइलों में दबा रहा.

डेढ़ साल पहले की आधारशिला: 13 नवंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद यहां आकर इसकी आधारशिला रखी थी. लेकिन प्रधानमंत्री के शिलान्यास के डेढ़ साल बाद भी मुख्य अस्पताल के भवनों और सहायक इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कछुए की रफ्तार से आगे बढ़ रहा था, जिसकी गवाही यहां के स्थानीय लोग आज भी देते हैं.

अब ₹2000 करोड़ का हुआ प्रोजेक्ट
देरी की वजह से इस प्रोजेक्ट का बजट भी भारी भरकम हो चुका है. शुरुआत में इस परियोजना को लगभग 1264 करोड़ रुपये की लागत पर मंजूरी दी गई थी. लेकिन हाल ही में मार्च 2026 में, निर्माण की बढ़ती लागत और अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरतों को देखते हुए 700 करोड़ रुपये का अतिरिक्त फंड मंजूर किया गया है, जिससे अब यह पूरा प्रोजेक्ट लगभग 2000 करोड़ रुपये का हो चुका है.

यहां मौके पर जो निर्माण कार्य धीरे-धीरे आकार ले रहा है, उसकी रूपरेखा बेहद भव्य है:-

720 बेड का सुपर-स्पेशियलिटी अस्पताल: यहां कार्डियोलॉजी (दिल), न्यूरोलॉजी (दिमाग), ऑन्कोलॉजी (कैंसर), नेफ्रोलॉजी और एक अत्याधुनिक ट्रॉमा केयर सेंटर बनेगा.

मेडिकल हब: इसके साथ ही सालाना 100 सीटों वाला मेडिकल कॉलेज, एक नर्सिंग कॉलेज, बड़ी रिसर्च लैब्स, डॉक्टरों और स्टाफ के लिए क्वार्टर और एक आयुष (AYUSH) ब्लॉक भी तैयार किया जा रहा है।

DMCH का कायाकल्प: बिहार के सबसे पुराने मेडिकल संस्थानों में से एक DMCH को भी 1700 बेड के साथ पूरी तरह मॉडर्न बनाया जा रहा है, ताकि स्थानीय स्तर पर बेड की किल्लत हमेशा के लिए खत्म हो सके.

नेपाल तक के मरीजों को साल 2028 का इंतजार
यहां रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं और डॉक्टरों से बात करने पर उनका पुराना दर्द छलक आता है. वे बताते हैं कि कैसे उन्होंने इस एम्स के लिए धरने दिए, जनसभाएं कीं. मिथिला क्षेत्र के गरीब मरीजों को कैंसर या दिल की बीमारी के इलाज के लिए अपनी जमीन-जायदाद बेचकर दिल्ली, कोलकाता या पटना भागना पड़ता था.

अब अधिकारियों ने इस पूरे प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए साल 2028 का लक्ष्य तय किया है. इंटरनेशनल बॉर्डर के बेहद नजदीक होने के कारण इस एम्स से न केवल बिहार के दो दर्जन से अधिक जिलों दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, पूर्णिया, कटिहार को फायदा होगा, बल्कि पड़ोसी देश नेपाल के मरीज भी इलाज के लिए यहां आ सकेंगे.