Agriculture Sector Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आज, 23 जुलाई 2024 को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया. इस बजट में किसानों के लिए बड़ी घोषणा की गई है. इस बजट में खेती-किसानी से जुड़ी योजनाओं और कार्यों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये खर्च करने का ऐलान किया है. इससे पहले अंतरिम बजट में वित्त मंत्री ने कृषि के लिए 1.47 लाख करोड़ रुपये का बजट रखा था.
5 साल के लिए बढ़ाया गया पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा, जैसा कि अंतरिम बजट में उल्लेख किया गया है, हमें 4 अलग-अलग जातियों, गरीब, महिला, युवा और किसान पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है. किसानों के लिए, हमने सभी प्रमुख फसलों के लिए उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की है, जो लागत से कम से कम 50% मार्जिन के वादे को पूरा करता है. पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल के लिए बढ़ाया गया, जिससे 80 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ हुआ. इस बार झींगा उत्पादन और निर्यात पर जोर दिया जाएगा. झींगा पालन और निर्यात के लिए नाबार्ड द्वारा फंडिंग की जाएगी.
कृषि क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ का आवंटन
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण में कहा कि , "इस साल कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए आवंटन 1.52 लाख करोड़ रुपये है. किसानों के लिए 32 कृषि और बागवानी में फसलों की 109 उच्च-पैदावार और जलवायु-अनुकूल किस्में जारी की जाएगी. देश भर में एक करोड़ किसानों को प्रमाणीकरण और ब्रांडिंग के माध्यम से प्राकृतिक खेती के लिए मजबूत समर्थन, क्रियान्वयन में सहायता के लिए 10 हजार आवश्यकता आधारित जैव-इनपुट संस्थान केंद्र स्थापित किए जाएंगे.
बजट में कृषि के लिए ये घोषणाएं
वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा कि कृषि के उत्पादन में उत्पादकता और लचीलापन लाने पर जोर है. फसलों की नई किस्मों को जारी करने में मदद की जाएगी. अगले 2 वर्षों में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती में मदद की जाएगी. दलहन और तिलहन के लिए मिशन शुरू होगा. सरकार उनके उत्पादन और मार्केटिंग को मजबूत करेगी.
नेचुरल फार्मिंग के लिए 1 करोड़ किसानों को बढ़ावा
वित्तमंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा, इस बार नेचुरल फार्मिंग पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, 2 साल में 1 करोड़ किसानों ने नेचुरल फार्मिंग को अपनाया है. किसानों के लिए 1 हजार बायो रिसोर्स सेंटर बनाए गए. दलहन-तिलहन मिशन पर जोर दिया जा रहा है. इस साल सर्टिफिकेशन और ब्रांडिंग के जरिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा. 32 फसलों के लिए 109 वैराइटी लॉन्च की जाएगी.
इसके साथ ही खेती के लिए डिजिटल सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाएंगे. 6 करोड़ किसानों के जमीन को रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा. 5 राज्यों में किसान क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया जाएगा. 400 जिलों में डिडिटल खरीफ फसल सर्वे किया जाएगा. इसके साथ ही दालों, ऑल सीड्स विस्तार पर मिशन लॉन्च किया जाएगा.