पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और वैश्विक ऊर्जा संकट के कारण बढ़ती कीमतों के दबाव को कम करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को रूसी कच्चे तेल खरीद की छूट दे दी है. उन्होंने स्पष्ट किया कि ये छूट केवल उन शिपमेंट के लिए है जो पहले से ही रास्ते में थे, ताकि अचानक होने वाली कमी से बचा जा सके.
एयर फोर्स वन में मीडिया से बातचीत के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, 'अगर कुछ और कदम उठाए जा सकते हैं तो मैं उन्हें भी उठाऊंगा, सिर्फ थोड़ा दबाव कम करने के लिए.'
उन्होंने जोर दिया कि वैश्विक तेल सप्लाई मजबूत है और अमेरिका के पास भी भरपूर तेल है. 'दुनिया में बहुत सारा तेल है. हमारा देश बहुत सारा तेल उत्पादन करता है. ये समस्या जल्दी ठीक हो जाएगी.'
भारत ने किया हमारी मांग पर अमल
अमेरिकी अधिकारी स्कॉट बेसेंट ने फॉक्स बिजनेस को दिए इंटरव्यू में कहा कि भारतीयों ने 'बेहतरीन एक्टर्स' की भूमिका निभाई है. अमेरिका ने पहले भारत से रूसी तेल की खरीद रोकने को कहा था, जिस पर भारत ने अमल भी किया और इसे अमेरिकी तेल से बदलने की तैयारी की थी. हालांकि, वर्तमान वैश्विक संकट और तेल की अस्थायी कमी को देखते हुए अमेरिका ने अब भारत को रूसी तेल खरीदने की अनुमति दे दी है.
जारी है ग्लोबल सप्लाई
अमेरिकी अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया कि ये छुट सीमित दायरे में है और इसका उद्देश्य मॉस्को के प्रति व्यापक नीति को बदलना नहीं है. इस कदम से वैश्विक कीमतों को स्थिर रखने और आपूर्ति की निरंतरता सुनिश्चित करने मदद मिलेगी. एनर्जी सेक्रेटरी क्रिस राइट ने इसे शॉर्ट-टर्म कदम बताया, जो ग्लोबल कीमतों को स्थिर रखने और सप्लाई जारी रखने के लिए है.
अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के अनुसार, ये वैवर केवल उन शिपमेंट्स पर लागू है जो 5 मार्च 2026 तक जहाजों पर लोड हो चुके थे और 3 अप्रैल तक वैध रहेगी. इसका उद्देश्य वैश्विक बाजार में अचानक कमी को रोकना और कीमतों को स्थिर रखना है. अमेरिकी अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि ये व्यापक नीति में बदलाव नहीं है और रूस के प्रति नीति वही रहेगी.