ट्रंप के 25 फीसदी ऑटो टैरिफ का जवाब ऐसे दे रहा कनाडा, क्या US को फैसला बदलने को कर पाएगा मजबूर?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के द्वारा अलग-अलग देशों पर ट्रेड टैरिफ लगाए जाने के बाद प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. कनाडा ने कहा है कि वह अमेरिका से आयात होने वाले आटो प्रोडक्ट्स पर 25 फीसदी की टैरिफ लगा सकता है. प्रधानमंत्री मार्क कार्नी  ने ऐलान किया है कि अमेरिका से आने वाले उन सभी व्हीकल्स पर 25 फीसदी का टैरिफ लगाया जाएगा, जो CUSMA के मुताबिक नहीं हैं. अभी यह साफ नहीं हो पाया कि कनाडा के इस फैसले से अमेरिकी व्हीकल इंपोर्ट्स का कितना फीसदी प्रभावित होगा.

डोनाल्ड ट्रंप द्वारा बुधवार को घोषित व्यापक वैश्विक टैरिफ से कनाडा को काफी हद तक बचा लिया गया, क्योंकि वॉशिंगटन ने अमेरिका-कनाडा-मेक्सिको मुक्त व्यापार समझौते के मुताबिक वस्तुओं को छूट दी, जिसके दायरे में ज्यादातर प्रोडक्ट्स आते हैं.

आ गई त्रासदी?

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कार्नी ने कहा है कि ट्रंप का ट्रेड वार ग्लोबल इकोनॉमी को ध्वस्त कर देगा. द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद से कनाडा जिस ग्लोबल ट्रेड सिस्टम पर निर्भर रहा है, वह अमेरिका पर आधारित है, यह खत्म हो चुका है.

कार्नी ने इस घटनाक्रम को 'एक त्रासदी' बताते हुए कहा, "वह 80 साल का दौर खत्म हो चुका है, जब अमेरिका ने वैश्विक आर्थिक नेतृत्व की बागडोर संभाली, विश्वास और आपसी सम्मान पर आधारित गठबंधन बनाए, वस्तुओं और सेवाओं के मुक्त और खुले आदान-प्रदान की वकालत की." 

कार्नी की टिप्पणी वैश्विक अर्थव्यवस्था में उथल-पुथल शुरू होने के बाद आई है. कई देशों द्वारा अमेरिका के साथ नए और गंभीर व्यापारिक संबंधों को अपनाने के कारण बाजारों से खरबों डॉलर का सफाया हो गया है.

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कनाडा के पीएम ने हाल ही में मैक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम के साथ-साथ यूरोपीय नेताओं और व्यापार अधिकारियों के साथ हुई बातचीत का हवाला दिया, जिसमें 'आजाद और न्यायसंगत' व्यापार संबंधों की दिशा में व्यापारिक संबंधों को अमेरिका से अलग करने की बड़ी कोशिशें की गईं.

रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले हफ्ते कार्नी और ट्रंप ने फोन पर बात की. वे इस बात पर सहमत हुए कि वॉशिंगटन और ओटावा को कनाडा के 28 अप्रैल के चुनाव के बाद द्विपक्षीय व्यापार के भविष्य पर बातचीत करनी चाहिए.

अमेरिका द्वारा लगाई गई टैरिफ के जवाब में कनाडा ने ऐलान तो कर दिया है, लेकिन यह देखने वाली बात होगी कि क्या मार्क कार्नी का यह फैसला अमेरिका को अपना फैसला बदलने के लिए मजबूर कर पाएगा.