नए श्रीलंकाई राष्ट्रपति ने हंबनटोटा बंदरगाह पर चीन को दिया झटका

श्रीलंका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने चीन को अपना हंबनटोटा बंदरगाह सौंपने को बहुत बड़ी भूल करार दिया है. श्रीलंकाई राष्ट्रपति ने साथ ही कहा है कि वह इस समझौते पर फिर से बातचीत करेंगे. रणनीतिक नजरिए से बेहद अहम हंबनटोटा बंदरगाह से हर साल हजारों जहाज गुजरते हैं.

राजपक्षे ने स्थानीय अखबार एसएनआई को दिए इंटरव्यू में ये बातें कहीं. गोटाबाया के चुनावी मैनिफेस्टो में भी हंबनटोटा बंदरगाह पर नियंत्रण वापस लेने की बात शामिल थी.

दिसंबर 2017 में श्रीलंका के तत्कालीन राष्ट्रपति मैत्रीपाल सिरिसेना और प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने चीन के कर्ज के जाल में फंसकर हंबनटोटा बंदरगाह और इसके आस-पास की 15000 एकड़ जमीन 99 सालों के लिए चीन को सौंप दी थी. उस वक्त श्रीलंका की सरकार ने अपने इस कदम का यह कहकर बचाव किया था कि वह बंदरगाह को बनाने के दौरान लिए गए चीनी कर्ज को चुका नहीं सकी इसलिए उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था.

गोटाबाया ने कहा, भले ही चीन हमारा अच्छा दोस्त है और हमें विकास करने के लिए उनकी मदद की जरूरत है, लेकिन मैं यह कहने से डरता नहीं हूं कि यह गलती थी. मैं चीन से पुरानी डील पर पुनर्विचार करने और बेहतर समझौते के साथ आकर हमारी मदद करने की अपील करता हूं. आज लोग उस समझौते को लेकर खुश नहीं है, हम एक साल, दो साल, पांच साल... के बारे में सोच सकते हैं लेकिन हमें भविष्य के बारे में सोचना होगा कि आगे क्या होगा?

गोटाबाया ने कहा, निवेश के लिए जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा देना अलग बात है. कोई होटल बनाना या व्यावसायिक संपत्ति बनाना समस्या नहीं है, इसमें कोई मुद्दा नहीं है. लेकिन रणनीतिक और आर्थिक तौर पर महत्वपूर्ण बंदरगाह देना हमारे लिए मंजूर नहीं है. उस पर हमारा नियंत्रण होना चाहिए.

उन्होंने कहा, हमें चीन से फिर से बात करनी होगी. किसी एक टर्मिनल को चलाने के लिए देना अलग बात है, एक होटल बनाने के लिए थोड़ी सी जगह देना अलग लेकिन एक महत्वपूर्ण जगह का नियंत्रण दूसरे देश को सौंप देना बिल्कुल अलग है. हंबनटोटा बंदरगाह को लेकर मेरा यही पक्ष है.

राजपक्षे ने यह भी कहा कि वह चीन और भारत दोनों के साथ कूटनीतिक और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के इच्छुक है लेकिन वह किसी भी तरह की सैन्य या भू-रणनीतिक दुश्मनी के बीच में नहीं पड़ना चाहते हैं.

राजपक्षे ने कहा, मैं भारत, सिंगापुर, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसी वर्ल्ड पावर को एक और बात कहना चाहूंगा कि वे चीन की सक्रियता को लेकर डरे हुए हैं और ये बात सच है. लेकिन हमारे नजरिए से यह व्यावसायिक है. हम एक छोटे से देश हैं और अपनी अर्थव्यवस्था को लेकर विदेशी निवेश चाहते हैं.

गोटाबाया ने अंत में कहा, इसलिए मैं भारत, सिंगापुर, जापान और ऑस्ट्रेलिया को निवेश के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा. केवल चीन को निवेश के लिए मत आगे बढ़ने दीजिए. इन सरकारों को भी अपनी निजी कंपनियों को हमारे यहां निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए. केवल एक देश के लिए निवेश मत छोड़िए, ताकि बाद में शिकवा-गिला करने की जरूरत ना पड़े.

इसलिए मैं खुलकर कहता हूं कि मैं सभी देशों को अपने देश में निवेश का न्योता देता हूं. एक छोटा सा देश होने के नाते हम किसी भी झमेले में नहीं पड़ना चाहते हैं. इस बात को सभी देश समझें. हमारे ऊपर दबाव डालने के बजाय हमें समझिए और श्रीलंका के आर्थिक विकास में योगदान दीजिए.