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योगी सरकार का बड़ा फेरबदल, पांच सीनियर IPS अधिकारियों के तबादले, जानें किसे क्या मिला

उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस प्रशासन में बड़ा फेरबदल करते हुए पांच वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं. अखिलेश चौरसिया को डीआईजी स्थापना, सुशील घुले को डीआईजी एसटीएफ, यमुना प्रसाद को डीआईजी पीटीएस मुरादाबाद, हेमराज मीणा को डीआईजी यूपी एसआईएफएस और सचिंद्र पटेल को डीआईजी एंटी करप्शन लखनऊ बनाया गया है.

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पांच वरिष्ठ आईपीएस अफसरों का तबादला (Photo: Representational)
पांच वरिष्ठ आईपीएस अफसरों का तबादला (Photo: Representational)

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पुलिस प्रशासन में बड़ा फेरबदल करते हुए पांच वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं. गृह विभाग की नई तबादला सूची जारी होने के बाद इन अधिकारियों को अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं. सरकार के इस कदम को पुलिस विभाग के प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

नई सूची के अनुसार वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अखिलेश चौरसिया को डीआईजी स्थापना बनाया गया है. डीआईजी स्थापना का पद पुलिस विभाग में बेहद अहम माना जाता है. इस पद पर रहते हुए अखिलेश चौरसिया पुलिसकर्मियों की नियुक्ति, पदोन्नति, तबादले और सेवा से जुड़े मामलों की निगरानी करेंगे.

5 आईपीएस अधिकारियों के तबादले

वहीं वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी सुशील घुले को डीआईजी स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ की जिम्मेदारी दी गई है. एसटीएफ राज्य में संगठित अपराध, माफिया नेटवर्क, साइबर अपराध और आतंकवाद से जुड़े मामलों में अहम भूमिका निभाती है.

इसके अलावा आईपीएस यमुना प्रसाद को डीआईजी पीटीएस मुरादाबाद बनाया गया है. पीटीएस यानी पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में पुलिस जवानों के प्रशिक्षण, अनुशासन और पेशेवर दक्षता को नई दिशा देने की जिम्मेदारी होगी. हेमराज मीणा को डीआईजी यूपी एसआईएफएस लखनऊ नियुक्त किया गया है. यूपी एसआईएफएस यानी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस राज्य में फॉरेंसिक जांच और वैज्ञानिक साक्ष्यों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.

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अखिलेश चौरसिया को डीआईजी स्थापना बनाया गया

साथ ही सचिंद्र पटेल को डीआईजी एंटी करप्शन लखनऊ बनाया गया है. एंटी करप्शन विभाग भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में कार्रवाई करने वाली प्रमुख इकाई मानी जाती है. बता दें कि इससे पहले भी सरकार ने 24 IPS अधिकारियों के तबादले किए थे. लगातार हो रहे इन तबादलों को प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने की कवायद के रूप में देखा जा रहा है.
 

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