UP के कर्मचारी ध्यान दें! आज हर हाल में जमा कर दें संपत्ति का ब्यौरा, वरना रुक जाएगी सैलरी

उत्तर प्रदेश सरकारी की तरफ से बीते दिनों राज्य के कर्मचारियों और अधिकारियों को लेकर एक आदेश जारी किया गया था. जिसमें सभी कर्मचारियों से अगस्त की आखिरी तारीख तक चल-अचल संपत्ति का विवरण देने को कहा गया था. लेकिन कुछ विभागों के कर्मचारियों की तरफ से तय समय पर संपत्ति की डिटेल्स नहीं दी जा सकी थी. जिसके बाद सरकार ने विवरण जमा करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर तक बढ़ा दी थी. ऐसे में कर्मचारियों के पास संपत्ति की डिटेल्स जमा करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर यानि कि सोमवार तक है.

यह भी पढ़ें: पूर्व सीएम कल्यााण स‍िंंह के नाम पर होंगी सड़कें, उत्तर प्रदेश सरकार का ऐलान

60000 कर्मचारियों ने अब तक नहीं दिया है विवरण

सम्बंधित ख़बरें

शंखनाद: 2017-24 तक UP में 52 एनकाउंटर्स, मुठभेड़ के 'जाति' कनेक्शन का सच क्या?

सपा प्रमुख पर बरसे यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य

यूपी में एनकाउंटर में ढेर बदमाशों की जाति पर राजनीति, देखें दस्तक

VIDEO: यमुना एक्सप्रेसवे पर टक्कर के बाद 2 कारों में लगी भीषण आग, धू-धूकर जलीं

किर्गिस्तान में फंसे 12 लोगों में से 9 पीलीभीत लौटे, नौकरी के दिलाने के नाम पर एजेंट ने भेजा था

सरकार की तरफ से राज्य के 20 लाख कर्मचारियों और अधिकारियों से संपत्ति का विवरण मांगा गया था. लेकिन 60 हजार कर्मचारियों ने संपत्ति का विवरण नहीं जमा किया था. वहीं, ये कर्मचारी अगर 30 सितंबर तक संपत्ति का विवरण नहीं दे पाएंगे तो उनकी सैलरी रोक दी जाएगी. ऐसी स्थिति के लिए कर्मचारी खुद जिम्मेदार होंगे.

मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड करना है विवरण

कर्मचारियों को मानव संपदा पोर्टल पर संपत्ति का विवरण अपलोड करना होगा. ऐसे में जो कर्मचारी 30 तक पोर्टल पर विवरण नहीं जमा करेंगे, उनकी सितंबर की सैलरी रोक दी जाएगी.

यह भी पढ़ें: यूपी: रेलवे ट्रैक पर सिलेंडर मिलने से मचा हड़कंप, इमरजेंसी ब्रेक लगाकर रोकी ट्रेन 

इन विभाग के कर्मचारियों से मांगा गया है विवरण

यूपी सरकार ने संपत्ति का ब्यौरा नहीं देने वाले कर्मचारियों की सैलरी अभी नहीं रोकी है. हालांकि, अगर अब कर्मचारी निर्धारित समय तक संपत्ति का ब्यौरा नहीं देंगे, तो उनकी सैलरी रोक दी जाएगी. ऐसी स्थिति के लिए कर्मचारी खुद जिम्मेदार होंगे. 

आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में कुल 846640 राज्य कर्मी हैं. इनमें से 602075 ने ही मानव संपदा पोर्टल पर चल-अचल संपत्ति का ब्यौरा दिया था. जिन विभागों ने ब्यौरा दिया है, उनमें टेक्सटाइल, सैनिक कल्याण, ऊर्जा, खेल, कृषि और महिला कल्याण विभाग, बेसिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, चिकित्सा स्वास्थ्य, औद्योगिक विकास और राजस्व विभाग शामिल हैं.