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मुंबई में पिज्जा डिलीवरी बॉय को कस्टमर ने कहा-मराठी नहीं आती तो पैसे भी नहीं मिलेंगे! Video Viral

भांडुप इलाके में साईं राधे नाम की बिल्डिंग में डोमिनोज पिज्जा के डिलीवरी बॉय रोहित लेवरे को सोमवार रात (12 मई) कस्टमर ने पिज्जा के पैसे देने से इस लिए इनकार किया कि रोहित को मराठी बोलनी नहीं आती.

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मुंबई में पिज्जा डिलीवरी बॉय को कस्टमर ने कहा-मराठी नहीं आती तो पैसे भी नहीं मिलेंगे!
मुंबई में पिज्जा डिलीवरी बॉय को कस्टमर ने कहा-मराठी नहीं आती तो पैसे भी नहीं मिलेंगे!

देश में हिंदी को लेकर विवाद अक्सर देखने को मिलता है, खासकर तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में. सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो भी सामने आते रहते हैं, जहां भाषा विवाद की मार कभी किसी डिलीवरी बॉय को तो कभी किसी छात्र को सहनी पड़ती है.

ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है, जिसमें डोमिनोज पिज्जा का एक डिलीवरी बॉय इस विवाद का शिकार बनता नजर आ रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक ग्राहक ने केवल इसलिए पिज्जा के पैसे देने से इनकार कर दिया क्योंकि डिलीवरी बॉय रोहित को मराठी नहीं आती थी. ग्राहक ने साफ कहा, अगर पैसे चाहिए तो मराठी बोलनी पड़ेगी.

'मराठी में ही बात करनी होगी'

यह पूरा मामला मुंबई के भांडुप इलाके का बताया जा रहा है और घटना रात लगभग 12 बजे की है. डिलीवरी बॉय ने पूरी घटना अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर ली थी. वीडियो में ग्राहक यह कहते हुए दिखाई दे रहा है कि 'मराठी में ही बात करनी होगी' और इसके बाद डिलीवरी बॉय को बिना पैसे लिए वापस लौटना पड़ा.

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देखें वीडियो

 

हाल ही में महाराष्ट्र में हिंदी को लेकर एक विवाद देखने को मिला था. जब राज्य सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 को लागू करने का फैसला लिया है. इस नीति के तहत, वर्ष 2025-26 से राज्य के मराठी और अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में पहली से पांचवीं कक्षा के छात्रों के लिए हिंदी को अनिवार्य तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाया जाएगा.

इस फैसले से राज्य में राजनीतिक तापमान बढ़ गया है, क्योंकि विपक्षी दल और क्षेत्रीय नेता इस कदम को मराठी पहचान पर आघात मान रहे हैं। राज ठाकरे का कहना है, 'हम हिंदू हैं, हिंदी नहीं; अगर हिंदी थोपने की कोशिश की गई तो टकराव तय है.

हालांकि, यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कर्नाटक और तमिलनाडु में हिंदी भाषा को लेकर बदसलूकी के कई वीडियो वायरल हो चुके हैं. अब यह देखना है कि इस मामले में राज्य सरकार क्या कदम उठाती है.

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