वर्ल्ड बैंक (विश्व बैंक) एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था है जो विकासशील देशों को आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन के लिए ऋण और तकनीकी सहायता प्रदान करती है. इसकी स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान की गई थी. इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डी.सी., अमेरिका में स्थित है (World Bank).
वर्ल्ड बैंक का मुख्य उद्देश्य है- विकासशील देशों में गरीबी को कम करना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, बुनियादी ढांचा और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में निवेश करना, विकासशील देशों को तकनीकी सहायता और नीति परामर्श प्रदान करना.
वर्ल्ड बैंक समूह में पांच संस्थाएं शामिल हैं-
इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट (IBRD): मध्यम-आय वाले और ऋण चुकाने में सक्षम देशों को ऋण प्रदान करता है.
इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन (IDA): सबसे गरीब देशों को कम ब्याज दर या ब्याज मुक्त ऋण और अनुदान प्रदान करता है.
इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन (IFC): निजी क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है.
मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी (MIGA): विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए बीमा और गारंटी प्रदान करती है.
इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसप्यूट्स (ICSID): निवेश संबंधी विवादों के समाधान की सुविधा प्रदान करता है.
वर्ल्ड बैंक कई क्षेत्रों में परियोजनाओं के माध्यम से देशों की सहायता करता है, जिसमें ग्रामीण विकास, शिक्षा प्रणाली सुधार, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, सड़क, पुल, जल आपूर्ति जैसे बुनियादी ढांचे का निर्माण और जलवायु परिवर्तन से निपटने के उपाय शामिल हैं.
उदाहरण के तौर पर, भारत में वर्ल्ड बैंक ने स्वच्छ भारत अभियान, ग्रामीण सड़क परियोजना और स्मार्ट सिटी मिशन जैसी पहल में भागीदारी की है.
भारत मार्च 2026 तक वर्ल्ड बैंक का सबसे बड़ा कर्जदार देश है और उस पर 34.35 अरब डॉलर का आउटस्टैंडिंग कर्ज है. हालांकि, सिर्फ इस आंकड़े से भारत के कर्ज बोझ की तुलना पाकिस्तान से करना सही तस्वीर नहीं देता. भारत की अर्थव्यवस्था पाकिस्तान से करीब 10 गुना बड़ी है और वर्ल्ड बैंक कर्ज में 2020 के मुकाबले कमी भी आई है.
केंद्र सरकार ने कई वरिष्ठ अधिकारियों की विदेशी नियुक्तियों को मंजूरी दी है. नई तैनातियां आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ICAO और भारतीय दूतावासों समेत कई अहम अंतरराष्ट्रीय संस्थानों में की गई हैं. सबसे अहम फैसला वर्ल्ड बैंक में तैनात हेमंग जानी का कार्यकाल दो साल बढ़ाकर 16 जुलाई 2029 तक करना है. इसके अलावा वॉशिंगटन डीसी, जिनेवा, मनीला, टोक्यो, रोम, मॉन्ट्रियल और काठमांडू में भी कई वरिष्ठ अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं.
दिल्ली सरकार ने वर्ल्ड बैंक की साझेदारी से 8,300 करोड़ रुपये का सात वर्षीय प्रदूषण कंट्रोल प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान किया है.
मध्य पूर्व में जारी तनाव के कारण वैश्विक आर्थिक स्थिति पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है. वर्ल्ड बैंक ने 2026 के लिए वैश्विक आर्थिक विकास दर का अनुमान घटाकर 2.5 प्रतिशत कर दिया है. यह कमी मुख्य रूप से ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़े तनाव के कारण ऊर्जा कीमतों में होने वाले उछाल और अनिश्चितता की वजह से हुई है.
वैश्विक तनाव और अमेरिका ईरान के बीच बढ़ते टकराव के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी रहने की उम्मीद है. विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा. वित्त वर्ष 2026-27 में विकास दर 6.6 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया गया है.
World Bank को भारत पर भरोसा है और अपनी ताजा रिपोर्ट में वैश्विक निकाय ने कहा है कि तमाम ग्लोबल चुनौतियों के बाद भी ये दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में बना रहेगा.
कांगो में इबोला के 'बुंडिबुग्यो' स्ट्रेन के 321 मामले सामने आने और 48 मौतों के बाद हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया गया है. नई वैक्सीन के लिए भारतीय कंपनी सहित 3 समूहों को 570 करोड़ रुपये मिले हैं.
अमेरिका ने ईरानी तेल खरीद को लेकर चीन के डॉलर में लेनदेन में मदद कर रहे बैंकों को चेतावनी दी है और कहा है कि अब सेकेंड्री सैंक्शन लगा सकता है.
World Bank Food Crisis Warning: पहले संयुक्त राष्ट्र और अब वर्ल्ड बैंक ने मिडिल ईस्ट युद्ध के असर को लेकर डराने वाली रिपोर्ट जारी की है. इसमें चेतावनी जारी की गई है कि ये जंग 4.5 करोड़ लोगों के सामने खाने का संकट खड़ा कर सकती है.
मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के ग्लोबल एनर्जी और आर्थिक प्रभावों से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA), अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) और विश्व बैंक समूह के प्रमुखों ने वॉशिंगटन में बैठक की है.
विश्व बैंक ने चेतावनी दी है कि युद्ध के बाद स्थिति और खराब होने वाली है. खासकर विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं को सबसे ज्यादा झटका लगेगा.
सीबीएसई का विजन है कि यह सिर्फ एक नया विषय नहीं है, बल्कि बच्चों को 'फ्यूचर रेडी' बनाने की तैयारी है. 2026-27 के सत्र से शुरू होने वाले इस पाठ्यक्रम में रट्टा मारने के बजाय गेम, पजल और एक्टिविटी के जरिए पढ़ाई होगी. लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हमारे टीचर्स इस 'मशीनी दिमाग' को पढ़ाने के लिए खुद तैयार हैं?
विदेश से भारत के लिए आई गुड न्यूज, ग्लोबल टेंशन के बावजूद जानें किस रफ्तार से भागेगी इंडियन इकोनॉमी. World Bank ने कहा है कि इंडियन इकोनॉमी Fiscal Year 2026-27 में 6.6 फीसदी की रफ्तार से भागेगी
World Bank ने भारत के लिए गुड न्यूज दी है और अपनी नई रिपोर्ट में कहा है कि इंडियन इकोनॉमी तमाम वैश्विक चुनौतियों के बाद भी तेज रफ्तार से भागेगी. FY27 में इसका जीडीपी ग्रोथ रेट पहले के अनुमान से ज्यादा 6.6% रहेगी.
भारत ने रावी नदी के अतिरिक्त पानी को पाकिस्तान तक पहुंचने से रोकने का फैसला कर लिया है. शाहपुर कंडी बैराज के पूरा होने के बाद पाकिस्तान को रावी नदी का अतिरिक्त पानी नहीं मिलेगा, जिससे वहां जल संकट गहरा सकता है.
वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष अजयपाल सिंह बंगा ने चार दिन के पाकिस्तान दौरे में अपने पैतृक गांव खुशब का दौरा किया और स्थानीय लोगों से मिले. उन्होंने किसानों को सब्सिडी दिए जाने पर अपनी राय दी और कहा कि वो सब्सिडी में ज्यादा विश्वास नहीं रखते.
Good News For Indian Economy: ट्रंप टैरिफ अटैक से लेकर US-Iran में तनाव से भले ही ग्लोबल टेंशन चरम पर है, लेकिन भारतीय इकोनॉमी को लेकर एक के बाद एक गुड न्यूज आ रही हैं. पहले वर्ल्ड बैंक ने India GDP Growth का अनुमान बढ़ाया, तो अब Deloitte ने भी भारत का लोहा माना है.
Donald Trump के टैरिफ अटैक के बीच भारत के लिए विदेश से गुड न्यूज आई है. वर्ल्ड बैंक ने इंडियन इकोनॉमी के ग्रोथ रेट (India's Growth Rate) के अनुमान में तगड़ा इजाफा करते हुए अपना भरोसा कायम रखा है.
Trump Tariff tension के बावजूद भारत की economy मजबूत. World Bank ने FY2026 के लिए India GDP growth अनुमान बढ़ाकर 7.2% किया, घरेलू डिमांड पर जताया भरोसा.
पाकिस्तान को एक और लोन की मंजूरी मिल गई है. अपने इकोनॉमी को स्थिर करने के लिए कंगाली के कगार पर खड़े इस देश को 70 करोड़ डॉलर का लोन दिया जाएगा.
विश्व असमानता रिपोर्ट 2026 दुनिया में बढ़ रही गैरबराबरी के आंकड़े देते हैं. इस वक्त दुनिया के टॉप 10 फीसदी लोगों के पास दुनिया की 75 फीसदी जायदाद है. इस रिपोर्ट में कैश ट्रांसफर जैसी योजनाओं की पैरवी की गई है.