राजस्थान हाई कोर्ट
राजस्थान हाई कोर्ट (Rajasthan High Court) राजस्थान राज्य का उच्च न्यायालय है. इसकी स्थापना 29 अगस्त 1949 को राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश, 1949 के तहत की गई थी (Rajasthan High Court Establishment). कोर्ट की सीट जोधपुर में है (Rajasthan High Court Principal Seat).
न्यायालय के पास अपीलीय के अलावा मूल क्षेत्राधिकार है. इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों की अपील केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है. राजस्थान हाई कोर्ट में 50 न्यायाधीशों की क्षमता है, जिनमें से 38 स्थायी और 12 अतिरिक्त जज हो सकते हैं (Rajasthan High Court Sanctioned Strength).
राजस्थान के एकीकरण से पहले राज्यों की अलग-अलग इकाइयों में कार्यरत पांच उच्च न्यायालय थे - जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, पूर्व राजस्थान और मत्स्य संघ. राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश, 1949 ने इन तमाम न्यायालयों को समाप्त कर दिया और पूरे राज्य के लिए एक ही उच्च न्यायालय का प्रावधान किया (History of Rajasthan High Court). राजस्थान का उच्च न्यायालय 1949 में जयपुर में स्थापित किया गया था, और 29 अगस्त 1949 को राजप्रमुख, महाराजा सवाई मान सिंह ने इसका उद्घाटन किया था (Rajasthan High Court Inauguration). बाद में, 1956 में राजस्थान के पूर्ण एकीकरण के बाद इसे सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश के साथ जोधपुर में स्थानांतरित किया गया था (Rajasthan High Court Moved to Jodhpur). राजस्थान हाई कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कमला कांत वर्मा थे (First Chief Justice of Rajasthan High Court).
राजस्थान हाई कोर्ट ने नेशनल और स्टेट हाइवे के 500 मीटर दायरे में चल रही 1102 शराब दुकानों को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार को दो महीने में सभी दुकानों को हटाने या पुनःस्थापित करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने सरकार की इस दलील को खारिज कर दिया कि ये ठेके नगरपालिका क्षेत्र में हैं और इससे हजारों करोड़ का राजस्व मिलता है.
साल 2018 में आसाराम को जोधपुर की एक स्पेशल POCSO कोर्ट ने रेप सहित यौन उत्पीड़न का दोषी ठहराया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी.
2020 में राजस्थान की गहलोत सरकार द्वारा सचिन पायलट पर लगाए गए सरकार गिराने और रिश्वतखोरी के आरोप अब फर्जी साबित हुए हैं. एसओजी और एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) की जांच में कोई सबूत नहीं मिला, जिससे राजस्थान हाईकोर्ट ने सभी आरोपियों को क्लीन चिट दे दी है.
राजस्थान में 2021 की दरोगा भर्ती परीक्षा को राजस्थान हाईकोर्टको द्वारा रद्द कर निरस्त करने का फैसला सुनाया गया है. इस परीक्षा के लिए 17 लाख लोगों ने आवेदन किया था, जिसमें से 3 लाख 80 हजार अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी और 859 छात्रों का चयन हुआ था जिसके बाद पेपर लीक होने की खबर सामने आई थी.
13, 14 और 15 सितंबर 2021 को राजस्थान के 11 जिलों के 802 सेंटर्स सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए एग्जाम हुआ. लेकिन एग्जाम का रिजल्ट आने के साथ ही सोशल मीडिया पर कुछ स्क्रीनशॉट शेयर होने लगे. आरोप लगे कि पेपर लीक हुआ है. अब जांच के बाद पूरी भर्ती परीक्षा रद्द कर दी गई है साथ ही ओवरएज हो चुके कैंडिडेट्स को 2025 की वैकेंसी में शामिल करने के निर्देश दिया गया है.
सुप्रीम कोर्ट के बाद अब राजस्थान हाईकोर्ट ने आवारा कुत्तों और पशुओं को सड़कों से हटाने के लिए राज्य सरकार और निकायों को सख्त निर्देश दिए हैं. डॉग शेल्टर, गौशालाओं की रिपोर्ट, विशेष अभियान, FIR और हाईवे पर गश्त जैसे आदेश जारी हुए.
राजस्थान के पूर्व राजस्व मंत्री रामलाल जाट के खिलाफ धोखाधड़ी के एक मामले में हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिया है. याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि पूर्व मंत्री ने उनके छोटे भाई और उनकी पत्नी के नाम पर ग्रेनाइट माइंस में 50 प्रतिशत हिस्सेदारी के बदले 5 करोड़ रुपये देने का वादा किया था, लेकिन डॉक्यूमेंट्स पूरे होने के बाद पैसों का भुगतान नहीं किया.
देवली-उनियारा सीट पर उपचुनाव के दौरान निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ मार दिया था, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था. इस मामले में राजस्थान हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को गुजरात केस में 31 मार्च 2025 तक राहत दी है लेकिन जब तक राजस्थान से राहत नहीं मिलती वह जेल से बाहर नहीं आ सकता था. अब उसे राजस्थान हाई कोर्ट से भी राहत मिल गई है. अंतरिम जमानत के साथ शर्तें भी लगाई हैं जिसमें वह जमानत के दौरान अपने अनुयायियों से मुलाकात नहीं कर सकेगा.
20 दिसंबर को जयपुर-अजमेर हाईवे पर सुबह करीब 6 बजे एलपीजी टैंकर और ट्रक के बीच भीषण टक्कर के बाद जोरदार धमाका हुआ था. धमाके के बाद आग की लपटें दूर तक पहुंचीं थीं, जिसने वहां से गुजर रहे करीब 40 वाहनों को चपेट में ले लिया था. इस हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई. हादसे में घायल लोगों की तस्वीरें भी सामने आईं थीं, जिसमें 50 फीसदी से ज्यादा जल चुके लोगों को इलाज के लिए ले जाया जा रहा था.
शिल्पा शेट्टी के खिलाफ साल 2017 में FIR दर्ज की गई थी. इसमें शिल्पा पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने साल 2013 में एक इंटरव्यू में जातिसूचक शब्द का इस्तेमाल किया था. इस इंटरव्यू में अभिनेता सलमान खान भी मौजूद थे.
आसाराम 2013 से ही जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद है. उसे नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में 2 सितंबर, 2013 को इंदौर से गिरफ्तार किया गया था. जोधपुर की निचली अदालत ने उसे अप्रैल 2018 में इस केस में दोषी ठहराया था और उम्रकैद की सजा सुनाई थी.
राजस्थान HC ने राजस्थान ज्यूडिशियल सर्विस (RJS) का रिजल्ट घोषित कर दिया है. RJS रिजल्ट के टॉप-10 अभ्यर्थियों में 9 लड़कियां शामिल हैं. RJS भर्ती में 222 छात्रों ने परीक्षा पास की है. वहीं, कुछ अभ्यार्थियों ने इस परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसमें अदालत ने रिजल्ट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया.
गहलोत सरकार में सचिवालय में सोना मिलने के जिस मुद्दे को प्रधानमंत्री मोदी ने विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बनाया था, उसी पर गहलोत सरकार को क्लीनचीट मिल गई है. इसको लेकर हाईकोर्ट ने भजनलाल सरकार की एंटी करप्शन ब्यूरो को फटकार लगाई है.
राजस्थान सरकार ने दो से ज्यादा बच्चों वाले सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन पर लगी रोक हटाते हुए, उन्हें प्रमोशन देने का फैसला किया था, लेकिन हाई कोर्ट ने सरकार के इस फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है.
आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम बापू को राजस्थान हाईकोर्ट ने इलाज के लिए सात दिन की आपातकालीन पैरोल दे दी है. अदालत ने आसाराम को पैरोल देते हुए निर्देश दिया का राजस्थान और महाराष्ट्र पुलिस का खर्चा आसाराम और उसके सहयोगियों को उठाना होगा.
आज से ठीक 11 साल पहले आसाराम को गिरफ्तार किया गया था. एक वो दिन था और आज का दिन, पिछले 11 वर्षों से आसाराम जेल में है. आसाराम को गांधीनगर की अदालत ने बलात्कार के मामले में सजा दी थी. इस मामले में आसाराम को सेशन कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी.
यौन उत्पीड़न के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को राजस्थान हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. अदालत ने इलाज के लिए आसाराम की 7 दिन की पैरोल मंजूर की है
यौन उत्पीड़न के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को राजस्थान हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. अदालत ने उपचार के लिए आसाराम की 7 दिन की पैरोल मंजूर की है.
राजस्थान बोर्ड 10वीं की परीक्षा में 97 प्रतिशत अंक हासिल करने वाले गौरव ने दिन रात मेहनत करते यह मुकाम हासिल किया है. परिवार की जिम्मेदारी भी निभाई, पिता का काम में हाथ बटाया और मन लगाकर पढ़ाई भी है. होनहार बेटे गौरव पर पिता को आज बहुत गर्व हो रहा है.
राजस्थान हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद अब पेपर लीक मामले में 11 ट्रेनी एसआई और एक कांस्टेबल समेत 12 आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. हाई कोर्ट ने आरोपियों को निचली अदालत से जमानत देने के आदेश को रद्द कर दिया था.