राजस्थान हाई कोर्ट
राजस्थान हाई कोर्ट (Rajasthan High Court) राजस्थान राज्य का उच्च न्यायालय है. इसकी स्थापना 29 अगस्त 1949 को राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश, 1949 के तहत की गई थी (Rajasthan High Court Establishment). कोर्ट की सीट जोधपुर में है (Rajasthan High Court Principal Seat).
न्यायालय के पास अपीलीय के अलावा मूल क्षेत्राधिकार है. इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों की अपील केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है. राजस्थान हाई कोर्ट में 50 न्यायाधीशों की क्षमता है, जिनमें से 38 स्थायी और 12 अतिरिक्त जज हो सकते हैं (Rajasthan High Court Sanctioned Strength).
राजस्थान के एकीकरण से पहले राज्यों की अलग-अलग इकाइयों में कार्यरत पांच उच्च न्यायालय थे - जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, पूर्व राजस्थान और मत्स्य संघ. राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश, 1949 ने इन तमाम न्यायालयों को समाप्त कर दिया और पूरे राज्य के लिए एक ही उच्च न्यायालय का प्रावधान किया (History of Rajasthan High Court). राजस्थान का उच्च न्यायालय 1949 में जयपुर में स्थापित किया गया था, और 29 अगस्त 1949 को राजप्रमुख, महाराजा सवाई मान सिंह ने इसका उद्घाटन किया था (Rajasthan High Court Inauguration). बाद में, 1956 में राजस्थान के पूर्ण एकीकरण के बाद इसे सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश के साथ जोधपुर में स्थानांतरित किया गया था (Rajasthan High Court Moved to Jodhpur). राजस्थान हाई कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कमला कांत वर्मा थे (First Chief Justice of Rajasthan High Court).
राजस्थान सरकार ने भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा से 50 किलोमीटर के दायरे में मस्जिद-मदरसे और दरगाहों को बेदखली का नोटिस जारी किया है. इसी फैसले के खिलाफ दरगाह और मस्जिद कमेटियों ने राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी.
जयपुर के नीरजा मोदी स्कूल में एक छात्रा की संदिग्ध मौत के बाद स्कूल की शिक्षक योग्यता और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठे हैं. सीबीएसई की रिपोर्ट में 75% से अधिक शिक्षक अयोग्य पाए गए हैं, जिससे स्कूल की प्रतिष्ठा और बच्चों की सुरक्षा खतरे में है. राजस्थान हाईकोर्ट ने स्कूल को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और 13 जुलाई 2026 को सुनवाई निर्धारित की है.
जयपुर में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े स्लीपर सेल का खुलासा हुआ है. मिलिट्री इंटेलिजेंस से मिले इनपुट के आधार पर राजस्थान ATS ने एक महिला को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि महिला सोशल मीडिया के जरिए जैश के हैंडलर के संपर्क में थी. उसके लिए स्लीपर सेल का काम कर रही थी.
राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम को जोधपुर सेंट्रल जेल में मिल रही बेड, बिस्तर, चिकित्सा सुविधा, अल्कालाइन पानी और निजी स्रोत से भोजन की व्यवस्था जारी रखने का आदेश दिया है. न्यायमूर्ति संजीत पुरोहित की पीठ ने कहा कि किसी कैदी के मौलिक अधिकार केवल अपील का निस्तारण हो जाने से समाप्त नहीं हो जाते. हालांकि, अदालत ने आसाराम की कुछ अन्य मांगों को खारिज भी कर दिया.
राजस्थान हाईकोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आसाराम की उम्रकैद की सजा बरकरार रखी है. जोधपुर पीठ की डिवीजन बेंच ने आसाराम समेत तीन आरोपियों की अपीलों पर फैसला सुनाते हुए गैंगरेप के आरोप से उन्हें बरी कर दिया, लेकिन बाकी आरोपों में दोषसिद्धि कायम रखी.
राजस्थान हाईकोर्ट ने फोर्थ ग्रेड की भर्ती परीक्षा 2024 में अलग-अलग कैटेगरी की मेरिट लिस्ट रद्द कर दिया है. जस्टिस आनंद शर्मा की अदालत ने विनोद कुमार की याचिका पर फैसला सुनाते हुए जीरो कट ऑफ कैटेगरी की मेरिट लिस्ट रद्द करने का आदेश दिया है. इस मामले में कोर्ट ने कहा कि भर्ती में न्यूनतम अंक मायने रखते हैं और जरूरी हैं.
राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह लंबित पंचायत चुनाव 31 जुलाई तक कराए. पिछले छह महीनों से टाले जा रहे चुनावों को लेकर कांग्रेस नेता संयम लोढ़ा की याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश आया है.
राजस्थान हाईकोर्ट ने आटा-साटा प्रथा को लेकर कहा कि बेटियों को पारिवारिकसौदे का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता. ऐसे में जानते हैं कि ये प्रथा है क्या?
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान SI भर्ती पेपर लीक मामले में आरोपी जगदीश विश्नोई की जमानत रद्द करने की मांग पर नोटिस जारी किया है.
सुप्रीम कोर्ट ने सीधे हस्तक्षेप से परहेज करते हुए हाईकोर्ट को मामले को जल्द निपटाने का निर्देश दिया है. याचिकाकर्ता ने बताया कि नामित जज जोधपुर में बैठने के कारण सुनवाई में देरी हो रही है. CJI ने कहा कि ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट सामान्य तौर पर हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन हाईकोर्ट को शीघ्र कार्रवाई करनी चाहिए.
राजस्थान हाईकोर्ट की जूनियर क्लर्क भर्ती परीक्षा 2022 में उन्नत तकनीक (Advanced Technology) का इस्तेमाल करके नकल करने के आरोप में चार सेवारत क्लर्कों को गिरफ्तार किया गया. स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप (SOG) की जांच में खुलासा हुआ कि परीक्षा के दौरान ब्लूटूथ डिवाइस और एक जासूसी कैमरे का इस्तेमाल करके प्रश्नपत्र लीक किए गए.
राजस्थान हाई कोर्ट ने नेशनल और स्टेट हाइवे के 500 मीटर दायरे में चल रही 1102 शराब दुकानों को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार को दो महीने में सभी दुकानों को हटाने या पुनःस्थापित करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने सरकार की इस दलील को खारिज कर दिया कि ये ठेके नगरपालिका क्षेत्र में हैं और इससे हजारों करोड़ का राजस्व मिलता है.
साल 2018 में आसाराम को जोधपुर की एक स्पेशल POCSO कोर्ट ने रेप सहित यौन उत्पीड़न का दोषी ठहराया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी.
2020 में राजस्थान की गहलोत सरकार द्वारा सचिन पायलट पर लगाए गए सरकार गिराने और रिश्वतखोरी के आरोप अब फर्जी साबित हुए हैं. एसओजी और एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) की जांच में कोई सबूत नहीं मिला, जिससे राजस्थान हाईकोर्ट ने सभी आरोपियों को क्लीन चिट दे दी है.
राजस्थान में 2021 की दरोगा भर्ती परीक्षा को राजस्थान हाईकोर्टको द्वारा रद्द कर निरस्त करने का फैसला सुनाया गया है. इस परीक्षा के लिए 17 लाख लोगों ने आवेदन किया था, जिसमें से 3 लाख 80 हजार अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी और 859 छात्रों का चयन हुआ था जिसके बाद पेपर लीक होने की खबर सामने आई थी.
13, 14 और 15 सितंबर 2021 को राजस्थान के 11 जिलों के 802 सेंटर्स सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए एग्जाम हुआ. लेकिन एग्जाम का रिजल्ट आने के साथ ही सोशल मीडिया पर कुछ स्क्रीनशॉट शेयर होने लगे. आरोप लगे कि पेपर लीक हुआ है. अब जांच के बाद पूरी भर्ती परीक्षा रद्द कर दी गई है साथ ही ओवरएज हो चुके कैंडिडेट्स को 2025 की वैकेंसी में शामिल करने के निर्देश दिया गया है.
सुप्रीम कोर्ट के बाद अब राजस्थान हाईकोर्ट ने आवारा कुत्तों और पशुओं को सड़कों से हटाने के लिए राज्य सरकार और निकायों को सख्त निर्देश दिए हैं. डॉग शेल्टर, गौशालाओं की रिपोर्ट, विशेष अभियान, FIR और हाईवे पर गश्त जैसे आदेश जारी हुए.
राजस्थान के पूर्व राजस्व मंत्री रामलाल जाट के खिलाफ धोखाधड़ी के एक मामले में हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिया है. याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि पूर्व मंत्री ने उनके छोटे भाई और उनकी पत्नी के नाम पर ग्रेनाइट माइंस में 50 प्रतिशत हिस्सेदारी के बदले 5 करोड़ रुपये देने का वादा किया था, लेकिन डॉक्यूमेंट्स पूरे होने के बाद पैसों का भुगतान नहीं किया.
देवली-उनियारा सीट पर उपचुनाव के दौरान निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ मार दिया था, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था. इस मामले में राजस्थान हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को गुजरात केस में 31 मार्च 2025 तक राहत दी है लेकिन जब तक राजस्थान से राहत नहीं मिलती वह जेल से बाहर नहीं आ सकता था. अब उसे राजस्थान हाई कोर्ट से भी राहत मिल गई है. अंतरिम जमानत के साथ शर्तें भी लगाई हैं जिसमें वह जमानत के दौरान अपने अनुयायियों से मुलाकात नहीं कर सकेगा.
20 दिसंबर को जयपुर-अजमेर हाईवे पर सुबह करीब 6 बजे एलपीजी टैंकर और ट्रक के बीच भीषण टक्कर के बाद जोरदार धमाका हुआ था. धमाके के बाद आग की लपटें दूर तक पहुंचीं थीं, जिसने वहां से गुजर रहे करीब 40 वाहनों को चपेट में ले लिया था. इस हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई. हादसे में घायल लोगों की तस्वीरें भी सामने आईं थीं, जिसमें 50 फीसदी से ज्यादा जल चुके लोगों को इलाज के लिए ले जाया जा रहा था.