भारत बंद

9 जुलाई 2025 को देशभर में 'भारत बंद' (Bharat band) का आह्वान किया गया, जिसमें लगभग 25 करोड़ से अधिक श्रमिकों के शामिल हुए. यह हड़ताल केंद्र सरकार की मजदूर-विरोधी, किसान-विरोधी और कॉरपोरेट-समर्थक नीतियों के खिलाफ विरोधस्वरूप बुलाई गई. इसका आयोजन देश की 10 प्रमुख केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के साझा मंच द्वारा किया गया, जिसे किसान संगठनों और ग्रामीण मजदूर यूनियनों का भी समर्थन मिला.

इस हड़ताल का असर बैंकिंग, डाक सेवाओं, परिवहन, औद्योगिक उत्पादन और बिजली आपूर्ति जैसी जरूरी सार्वजनिक सेवाओं पर पड़ने की संभावना है. हालांकि, कुछ व्यापारी संगठनों का कहना है कि 'भारत बंद' से आम जनता के रोजमर्रा के कामकाज पर खास प्रभाव नहीं पड़ेगा.

स्कूल और कॉलेज, निजी दफ्तर, ट्रेन सेवाओं पर इस हड़ताल का कोई प्रभाव नही पड़ा. 

इस राष्ट्रव्यापी बंद के चलते कई राज्यों में सतर्कता बढ़ा दी गई और प्रशासनिक तैयारियां भी दुरुस्त की गई ताकि कानून-व्यवस्था बनी रहे.