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इमरान खान के लिए 14 दिग्गज एकजुट... गावस्कर-कपिल भी साथ, पाकिस्तान सरकार से ‘तुरंत मेडिकल केयर’ की मांग

विश्व क्रिकेट के 14 पूर्व अंतरराष्ट्रीय कप्तानों ने पाकिस्तान सरकार को पत्र लिखकर पूर्व प्रधानमंत्री और 1992 विश्व कप विजेता कप्तान इमरान खान को जेल में तत्काल और समुचित चिकित्सा सुविधा देने की अपील की है. पत्र पर सुनील गावस्कर, कपिल देव सहित कई देशों के दिग्गज कप्तानों के हस्ताक्षर हैं.

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इमरान खान के लिए पूर्व कप्तानों की पहल. (Photo, AP)
इमरान खान के लिए पूर्व कप्तानों की पहल. (Photo, AP)

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और 1992 विश्व कप विजेता कप्तान इमरान खान को लेकर विश्व क्रिकेट जगत से बड़ी खबर सामने आई है. भारत समेत कई देशों के 14 पूर्व अंतरराष्ट्रीय कप्तानों ने पाकिस्तान सरकार और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को पत्र लिखकर इमरान खान को जेल में तत्काल और समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की है.

पत्र पर भारत के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर और कपिल देव के अलावा ग्रेग चैपल, बेलिंडा क्लार्क, माइकल एथरटन, नासिर हुसैन, इयान चैपल, एलन बॉर्डर, माइकल ब्रेयरली, डेविड गॉवर, किम ह्यूज, क्लाइव लॉयड, स्टीव वॉ, जॉन राइट के भी हस्ताक्षर हैं.

सेहत पर चिंता, जेल की स्थितियों पर सवाल

पूर्व कप्तानों ने अपने पत्र में कहा है कि इमरान खान की सेहत को लेकर आ रही खबरें चिंताजनक हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी दाईं आंख की रोशनी काफी हद तक प्रभावित हुई है. पत्र में मांग की गई है कि उन्हें योग्य विशेषज्ञों से तत्काल और नियमित चिकित्सा सुविधा दी जाए, हिरासत की स्थिति अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हो और परिवार से मुलाकात की अनुमति मिले.

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1992 का नायक, अब कानूनी जंग

इमरान खान ने 1992 में पाकिस्तान को विश्व कप दिलाया था और बाद में देश के प्रधानमंत्री भी बने. 2022 में सत्ता से हटाए जाने के बाद से वे अगस्त 2023 से जेल में हैं. दिसंबर 2025 के ताजा फैसले के बाद वे 31 वर्ष की सजा काट रहे हैं और भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों का सामना कर रहे हैं.

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हालांकि, अन्य पाकिस्तानी पूर्व कप्तानों ने इस याचिका पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं. बीते दिनों वसीम अकरम,वकार यूनुस और शाहिद आफरीदी जैसे खिलाड़ियों ने सोशल मीडिया पर उनके लिए बेहतर चिकित्सा सुविधा की मांग की थी.

पत्र में कहा गया है कि यह अपील किसी राजनीतिक पक्षधरता के तहत नहीं, बल्कि खेल भावना और मानवीय आधार पर की गई है. अब देखना यह है कि पाकिस्तान सरकार इस अंतरराष्ट्रीय अपील पर क्या रुख अपनाती है.
 

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