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एक और एक ग्यारह: अयोध्या की गैरविवादित जमीन पर SC पहुंची सरकार

राम मंदिर का विवाद सुलझाने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है और उसने विवादित भूमि को छोड़कर जमीन का बाकी हिस्सा जमीन के मालिकों को लौटाने की इजाजत मागी है. लोकसभा चुनाव 2019 के पहले इस नरेंद्र मोदी सरकार के इस कदम को बड़ा राजनीतिक कदम माना जा रहा है. बता दें कि 1993 में तत्कालीन केन्द्र सरकार ने अयोध्या में विवादित स्थल समेत आसपास की करीब 70 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया था. नरेंद्र मोदी सरकार ने अपनी याचिका में कहा है कि अयोध्या विवाद में महज 0.313 एकड़ जमीन पर ही विवाद है और बाकी जमीन पर यथास्थिति रखने की जरूरत नहीं है.

The Central Government has taken a big step towards resolving the dispute of Ram temple. The Central Government has approached the Supreme Court and pleaded before it that the court should allow it to return non disputed land to its owner. This move of Narendra Modi government is being considered as a major political step before the Lok Sabha election 2019. The then Central Government had acquired about 70 acres of land in Ayodhya, including the disputed site.

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