उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक आदेश के अनुपालन में एक महत्वपूर्ण शासनादेश जारी किया है, जिसके अंतर्गत प्रदेश में जाति के आधार पर होने वाले सभी राजनीतिक कार्यक्रमों और रैलियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है. इस आदेश में वाहनों पर जातिसूचक शब्द लिखने पर चालान की कार्रवाई और एफआईआर जैसे पुलिस दस्तावेजों में अभियुक्तों की जाति का उल्लेख न करने जैसे कड़े निर्देश भी शामिल हैं.