'तय हो चुनाव खर्च की सीमा', याचिका पर सुप्रीम कोर्ट केंद्र और ECI को दिया नोटिस

चुनावों मे राजनीतिक दलों के खर्च की सीमा तय करने की मांग का मामला सुप्रीम कोर्ट में है. सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से छह हफ्ते में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है.

यह याचिका गैर सरकारी संगठन कॉमन कॉज की ओर से दायर की गई है. इसमें चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों की ओर से धनबल के  बेलगाम इस्तेमाल को चुनौती दी गई है. सुप्रीम कोर्ट ने मामले के संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता प्रशांत भूषण पेश हुए.

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प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों की ओर से धनबल का अनियंत्रित इस्तेमाल लोकतंत्र की बुनियाद को प्रभावित करता है और चुनावी प्रक्रिया को असंतुलित करता है. उन्होंने अदालत को याद दिलाया कि इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट पहले ही यह मान चुका है कि अनियंत्रित धनबल लोकतांत्रिक प्रक्रिया को विकृत करता है और मतदाताओं के सूचना के अधिकार को प्रभावित करता है.

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सुनवाई के दौरान जस्टिस जॉय माल्या बागची ने धनबल के दुरुपयोग को रोकने से जुड़ी व्यावहारिक चुनौतियों पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि अमेरिका जैसे देशों में भी चुनावी खर्च की सीमाएं मौजूद हैं, लेकिन वहां भी खर्च को उम्मीदवारों के मित्रों, सहयोगियों या तीसरे पक्षों के माध्यम से किए जाने जैसी समस्याएं सामने आती रही हैं.