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UP bypolls: सपा ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र, कार्यकर्ताओं को झूठे मामलों में फंसाने का आरोप

सपा की शिकायत में कहा गया है कि जानकारी मिली है कि भाजपा के स्थानीय नेता और कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के वोटर को रोकने के लिए SP के सक्रिय कार्यकर्ताओं की सूची तैयार कर पुलिस को दी गई है ताकि थानाध्यक्षों के माध्यम से उनको घर से उठाकर थाने में बैठाया जा सके.  

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नरेश उत्तम पटेल (फाइल फोटो) नरेश उत्तम पटेल (फाइल फोटो)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • SP ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र
  • कार्यकर्ताओं को झूठे मामलों में फंसाने का आरोप

समाजवादी पार्टी के यूपी अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने यूपी के मुख्य चुनाव अधिकारी को पत्र लिखा है. उन्होंने बीजेपी पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाया है. पटेल ने लिखा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को झूठे मामलों में फंसाने की साजिशें की जा रही हैं. सपा के पत्र में कहा गया है कि आजमगढ़ के सगड़ी, गोपालपुर और मेंहनगर विधानसभा क्षेत्रों के कई गांवों में सरकार के दबाव में प्रशासन द्वारा सपा के कार्यकर्ताओं और ग्राम प्रधानों को धमकाया जा रहा है और बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट डालने के लिए दबाव डाला जा रहा है.  

सपा की शिकायत में कहा गया है कि जानकारी मिली है कि भाजपा के स्थानीय नेता और कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के वोटर को रोकने के लिए व मतदान बाधित करने के लिए समाजवादी पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ताओं की सूची तैयार कर पुलिस को दी गई है ताकि थानाध्यक्षों के माध्यम से उनको घर से उठाकर थाने में बैठाया जा सके.  

 

चिट्ठी में रामपुर का भी जिक्र

नरेश उत्तम पटेल ने जो पत्र में लिखा है उसमें रामपुर का भी जिक्र किया गया है. रामपुर में सपा के सक्रिय कार्यकर्ताओं को जबरन घरों से उठाया जा रहा है और कई थानों में बैठाया गया है. उनसे पूछताछ कर उनका उत्पीड़न किया जा रहा है. समाजवादी पार्टी का कहना है कि भाजपा सरकार के मंत्री चुनाव जीतने के लिए बड़े पैमाने पर थानाध्यक्षों, लेखपालों और सेक्रेट्रियों पर दबाव बनाकर भाजपा को वोट दिलाने के लिए मजबूर कर रहे हैं. भाजपा के लोग यह धमकी दे रहे हैं कि कल फोर्स लगाकर समाजवादी पार्टी के एजेंट ही नहीं बनने देंगे ताकि ईवीएम से बेईमानी की जा सके. 

सपा की निर्वाचन आयोग से मांग

सपा ने निर्वाचन आयोग से निष्पक्ष रूप से मतदान कराने के लिए प्रशासन का हस्तक्षेप रोकने की व्यवस्था से मांग की. इस संबंध में अधिकारियों को सख्त कार्रवाई करने का आदेश देने की मांग की गई है. 
 

 

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