प्रियंका के बाद अब मायावती ने उठाया कानपुर शेल्टर होम का मसला, बोलीं- जांच करे सरकार

और पढ़ें

• मायावती ने उठाया शेल्टर होम का मसला
• बीएसपी की मांग- निष्पक्ष जांच करे सरकार

कोरोना वायरस संकट के बीच उत्तर प्रदेश के कानपुर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां बीते दिनों पता लगा कि सरकारी संरक्षण गृह में बड़ी संख्या में लड़कियां कोरोना वायरस से पीड़ित निकली हैं, जिस पर काफी सवाल खड़े हो रहे हैं. कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के बाद अब बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने भी इस मसले को उठाया है.

मंगलवार सुबह मायावती ने ट्वीट में लिखा कि कानपुर राजकीय संरक्षण गृह में काफी बहन-बेटियों के कोरोना संक्रमित होने व कुछ के गर्भवती होने की खबर से सनसनी व चिन्ता की लहर दौड़ना स्वाभाविक ही है. जो पुनः साबित करता है कि यूपी में महिला सम्मान तो दूर उनकी सुरक्षा के मामले में सरकार उदासीन, लापरवाह व गैर-जिम्मेदार बनी हुई है.

3.अतः बीएसपी की माँग है कि यूपी सरकार कानपुर बालिका संरक्षण गृह के घटना की लीपापोती न करे बल्कि इसको गंभीरता से ले व इसकी उच्च-स्तरीय निष्पक्ष जाँच कराकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। साथ ही, यूपी के सभी बालिका गृह के व्यवस्था में अविलम्ब जरूरी मानवीय सुधार लाए तो बेहतर है।

— Mayawati (@Mayawati) June 23, 2020

बसपा प्रमुख ने लिखा कि इससे पहले आजमगढ़ में दलित बेटी के साथ अन्याय के मामले में जब सरकार ने सख्त कार्रवाई की थी. तो यह देर आए दुरूस्त आए लगा था. लेकिन सर्वसमाज की बहन-बेटियों के साथ लगातार होने वाली अप्रिय घटनाओं से स्पष्ट है कि आजमगढ़ की कार्रवाई केवल एक अपवाद थी, सरकार की नीति का हिस्सा नहीं है.

सरकार से मांग करते हुए मायावती ने लिखा कि बीएसपी की मांग है कि यूपी सरकार कानपुर बालिका संरक्षण गृह के घटना की लीपापोती न करे बल्कि इसको गंभीरता से ले.

कानपुर शेल्टर होमः प्रशासन देता ध्यान तो कोरोना से बच जाती कई लड़कियां

मायावती ने कहा कि इसकी उच्च-स्तरीय निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे. साथ ही, यूपी के सभी बालिका गृह के व्यवस्था में अविलम्ब जरूरी मानवीय सुधार लाए तो बेहतर है.

बता दें कि यहां करीब 57 लड़कियां कोरोना वायरस से पीड़ित पाई गई थीं, जबकि 6 गर्भवती थीं. इस मामले में मानवाधिकार आयोग भी एक्टिव हुआ है और प्रशासन को नोटिस भेजा गया है. मायावती से पहले प्रियंका गांधी भी इस मसले पर सरकार को घेर चुकी हैं.