UPPSC में आरक्षण की नई नीति पर फैसला 10 दिनों के लिए टल गया है. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला आने तक इंटरव्यू प्रक्रिया पर रोक लगा दी है.
नई आरक्षण नीति के तहत अब यूपी पीसीएस की परीक्षा में तीनों स्तर पर आरक्षण दिया जा रहा है. छात्रों का एक हिस्सा लोकसेवा आयोग के इस आदेश का विरोध कर रहा है. पहले सिर्फ परीक्षा के तीसरे स्तर पर आरक्षण दिया जाता था. नया आदेश 2011 में जारी किया गया है.
आरक्षण के विरोध में उतरे छात्र नई नीति को रद्द कराने पर आमादा हैं. उनका कहना है कि इस नीति से आरक्षित वर्ग के छात्रों को पीसीएस जैसी परीक्षाओं में तीन बार सामान्य वर्ग में शामिल होने का अवसर मिलेगा जबकि अब तक ऐसा सिर्फ एक बार होता था.
15 जुलाई को इस मुद्दे पर काफी बवाल हुआ था. इसलिए सुनवाई के मद्देनजर किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे.