शिक्षा पर केंद्रीय कोष का खर्च सुनिश्चित करें राज्य: मनमोहन

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने शनिवार को कहा कि राज्य सरकारों को केंद्रीय कोष का ठीक ढंग से उपयोग करना चाहिए जिसे केंद्र सरकार ने शिक्षा क्षेत्र के लिए आवंटित किया है.

राज्य सरकारों से आवंटित धन का उचित तरीके से खर्च सुनिश्चित करने का आग्रह करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा ‘‘हमारी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश में काफी वृद्धि की है और इससे पहले शिक्षा के क्षेत्र में इतनी धनराशि का निवेश पहले कभी नहीं हुआ.’’ सेंट जेवियर्स कॉलेज के 150वें वषर्गांठ के समापन समारोह को संबोधित करते हुए मनमोहन सिंह ने शिक्षा के प्रचार के क्षेत्र में उनकी सरकार की कदमों को रेखांकित किया और कहा कि समावेशी विकास की रणनीति के तहत केंद्र ने शिक्षा तक सर्वभौम पहुंच सुनिश्चि की है.

उन्होंने कहा ‘‘मुझे यह जानकर काफी प्रसन्नता मिली है कि पिछले कुछ वर्षों में साक्षरता की दर में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई है. इन वर्षों में स्कूलों में बच्चों के नामांकन दर बढ़े हैं और स्कूल छोड़ने के दर में गिरावट दर्ज की गई है.’’ प्रधानमंत्री ने कहा कि वह अगले दशक में सभी बच्चों को साक्षर बना देखना चाहते हैं. उन्होंने कहा ‘‘मैं अगले दशक के दौरान हमारे देश के सभी बच्चे को साक्षर देखना चाहता हूं. हमें पूरे भारत में 100 प्रतिशत साक्षरता का लक्ष्य रखना होगा.’’

सिंह ने कहा कि वह सभी बच्चों को उनके घरों से उपयुक्त दूरी पर स्कूली शिक्षा सुलभ होते देखना चाहते हैं. अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए उन्होंने कहा ‘‘जब मैं किशोरावस्था में था उस समय मुझे मीलों चलकर स्कूल जाना पड़ता था. यह स्थिति भविष्य में हमारे बच्चों की नहीं होनी चाहिए.’’ उन्होंने कहा ‘‘मैं चाहता हूं कि स्कूलों में बालिकाओं के नामांकन दर में तेजी से वृद्धि हो. प्रत्येक बालिका को अपनी क्षमता को सिद्ध करने का मौका मिलना चाहिए ताकि वह इस महान गणतंत्र में समान नागरिक बन सके.’’ प्रधानमंत्री ने स्कूली शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की अपील करते हुए कहा कि पाठ्यक्रम के अधुनिकीकरण और बच्चों के सर्वागिण विकास को तवज्जो दी जानी चाहिए.