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NewWrap: पढ़ें- शनिवार शाम की 5 बड़ी खबरें

राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि केंद्रीय गृहसचिव जब भी राज्यों से बात करते हैं तो मौखिक तौर पर आदेश देते हैं, जिसकी वजह से राज्यों को दिक्कतें होती हैं.

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मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (फाइल फोटो)
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (फाइल फोटो)

1.

ई-एजेंडा 'आजतक' के सत्र लॉकडाउन 2.0 के आगे क्या है? में बोलते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि लॉकडाउन लगाना आसान है, लेकिन उससे बाहर निकलना मुश्किल. गहलोत ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ी जा रही जंग में केंद्रीय गृहमंत्रालय कन्फ्यूजन पैदा कर रहा है, जिसकी वजह से राज्यों को काफी दिक्कतें आ रही हैं.

2.

कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए मोदी सरकार ने देशव्यापी लॉकडाउन कर रखा है. कोरोना के खतरे को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई कर रहा है. शीर्ष कोर्ट ने सभी हाईकोर्ट को भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई करने और इसके लिए नियम बनाने को कहा है. अब हाईकोर्ट भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई कर रहे हैं.

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3.

देश फिलहाल चीन से पूरी दुनिया में फैले कोरोना वायरस से निपटने की जद्दोजहद में लगा हुआ है. केंद्र सरकार ने देश में वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन लागू कर रखा है. इस वजह से आर्थिक गतिविधियां तो रुकी हीं, तमाम उद्योग-धंधे भी रुक गए, क्योंकि मजदूरों की आवाजाही भी रुक चुकी थी. कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक बार फिर देश की आर्थिक हालात पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है.

4.

महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में कोविड-19 के संक्रमण से पुलिस विभाग में पहली मौत का मामला सामने आया है. पुलिस कांस्टेबल चंद्रकांत पेंडुरकर की मौत कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से हुई है. उनकी उम्र 57 वर्ष थी. चंद्रकांत पेंडुरकर की पोस्टिंग वकोला पुलिस स्टेशन में हुई थी. वकोला कोरोना संक्रमण से बुरी तरह प्रभावित इलाकों में से एक है. मृत पुलिसकर्मी के परिवार में पत्नी और दो बच्चे हैं.

5.

पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार और केंद्र सरकार के बीच कोरोना वायरस संकट के बीच भी सहमति नहीं बनती दिख रही है. केंद्र सरकार का आरोप है जहां इंटर-मिनिस्ट्रीयल सेंट्रल टीमों (ICMTs) के साथ पश्चिम बंगाल प्रशासन सहयोग नहीं कर रहा है, वहीं पश्चिम बंगाल सरकार ऐसी ही आरोप केंद्र सरकार पर भी मढ़ रही है.

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