तीन साल में माओवादी समस्या से निपट लेंगे: चिदंबरम

सरकार ने गुरुवार को विश्वास जताया कि वह अगले तीन साल में नक्सल समस्या से निपटने में सफल होगी और इसके लिए उसने प्रभावित इलाकों में विकास के साथ-साथ पुलिस कार्रवाई की दोस्तरीय नीति तैयार की है.

गृह मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में गृह मंत्री पी चिदंबरम ने विश्वास जताया कि केन्द्र और राज्य सरकार मिलकर वामपंथी उग्रवाद की चुनौती का मुकाबला कर लेंगे. उन्होंने कहा, ‘सरकार को यकीन है कि माओवादी समस्या से अगले तीन साल में निपट लिया जाएगा.’

चिदंबरम ने कहा कि नक्सल प्रभावित राज्यों से सलाह मशविरे के बाद तय किया गया है कि माओवादी मुद्दे से निपटने के लिए दोस्तरीय नीति अपनायी जाएगी. प्रभावित इलाकों में विकास और पुलिस कार्रवाई.

उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था कायम करना राज्यों की प्राथमिक जिम्मेदारी है लेकिन माओवादियों से निपटने के लिए राज्यों को मदद की अपनी जिम्मेदारी केन्द्र सरकार समझती है. गृह मंत्री ने कहा कि केन्द्र राज्यों को अर्धसैनिक बल मुहैया कराकर, खुफिया जानकारी के आदान प्रदान से और विकास योजनाओं तथा सुरक्षा आवश्यकताओं के वित्तपोषण के जरिए मदद कर रहा है. {mospagebreak}

चिदंबरम ने सांसदों से कहा कि नक्सल प्रभावित सात राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक 14 जुलाई को हुई थी, जिसमें तय किया गया है कि चार राज्यों पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड में नक्सल रोधी कार्रवाई के लिए एकीकृत कमान बनायी जाएगी. उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार इन राज्यों को लाजिस्टिक समर्थन के रूप में अतिरिक्त हेलीकाप्टर, वित्तीय सहायता और 400 पुलिस थानों के आधुनिकीकरण तथा अतिरिक्त विशेष पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति में मदद करेगी.

योजना आयोग के सदस्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त समूह बनाने का भी फैसला किया गया है ताकि विभिन्न विकास योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए मौजूदा नियमों और दिशानिर्देशों की समीक्षा की जा सके. एक आकलन के मुताबिक सात राज्यों में 40 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र नक्सलियों के नियंत्रण में है. नक्सल हिंसा में पिछले पांच साल के दौरान 10 हजार से अधिक आम लोग और सुरक्षाकर्मी मारे गये.