प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार की जमानत रद्द करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. ED ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.
प्रवर्तन निदेशालय का कहना है कि मामले की जांच अभी भी चल रही है. ED ने कहा कि डीके शिवकुमार प्रभावशाली व्यक्ति हैं और वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं. साथ ही वो गवाहों को भी प्रभावित कर सकते है. दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में डीके शिवकुमार को जमानत दी थी.
Enforcement Directorate (ED) files an appeal in the Supreme Court against the Delhi High Court order granting bail to Congress leader DK Shivakumar, arrested in connection with a money-laundering case being probed by the ED. (file pic) pic.twitter.com/Ehf4vc9Gkw
— ANI (@ANI) October 25, 2019
कोर्ट ने डीके शिवकुमार को 25 लाख रुपये के निजी मुचलका भरने का निर्देश दिया है. साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें बिना अनुमति विदेश न जाने का भी निर्देश दिया है. शिवकुमार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने तीन सितंबर को गिरफ्तार किया था. ईडी मामले की जांच कर रहा है.
शिवकुमार ने कर्नाटक में जनता दल (सेकुलर) और कांग्रेस की गठबंधन सरकार बनवाने में प्रमुख भूमिका निभाई थी. बुधवार को इससे पहले कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने तिहाड़ जेल जाकर शिवकुमार से मुलाकात की थी.