शरद पवार का PM मोदी पर निशाना, दिल्ली में जीत नहीं पाई BJP तो केंद्र ने हिंसा कराई

• दिल्ली हिंसा के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार: शरद पवार
• सत्ता में बैठे लोगों के कारण हुई हिंसा: शरद पवार

दिल्ली हिंसा को लेकर अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) प्रमुख शरद पवार ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है. उन्होंने कहा है कि केंद्र में सत्ताधारी पार्टी दिल्ली में चुनाव नहीं जीत सकी तो उसने दिल्ली में हिंसा करवा दी.

शरद पवार ने कहा, 'पिछले कुछ दिनों में दिल्ली जल रही थी. दिल्ली वह जगह है, जहां लोग अलग-अलग हिस्सों से आते हैं. हमारे देश में सत्ता में रहने वाली पार्टी को दिल्ली चुनाव जीतने का कोई मौका नहीं मिला. चुनावों के दौरान हमने कई भाषण सुने. प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और अन्य मंत्रियों ने समाज को परेशान करने की कोशिश की.'

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उन्होंने कहा, 'मैं उस समय स्तब्ध रह गया जब प्रधानमंत्री ने अपने भाषण के दौरान कहा कि व्यक्ति की पहचान उसके कपड़ों से की जा सकती है. प्रधानमंत्री पूरे देश और सभी धर्मों के लिए हैं. ऐसे भाषण देने वाले नेता बहुत चिंतित हैं. आप अन्य नेताओं के भाषणों को भी सुन सकते हैं, जैसे कि गोली मारो के नारे. इस तरह के नारे लोगों को बहुत भय में डाल रहे हैं और हमारे देश में ऐसी निंदनीय बातें कभी नहीं हुई हैं.

सत्ता में बैठे लोगों के कारण हुआ

दिल्ली हिंसा को लेकर शरद पवार ने कहा कि स्कूलों पर हमला किया गया. शिक्षा संस्थानों पर हमला किया गया. यह सब सत्ता में बैठे लोगों के कारण हुआ है. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब दिल्ली आए तो दिल्ली के एक हिस्से में हिंसा हो रही थी. लोकसभा चुनावों में फैसला लेने वाले लोग अब पूरी तरह से खिलाफ हैं.

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शरद पवार ने कहा, 'दिल्ली में लोग बिहार, बंगाल, दक्षिण भारत से हैं. मैं बीजेपी को दूर रखने के लिए दिल्ली के लोगों को धन्यवाद देता हूं. केंद्र सरकार अच्छी स्थिति में नहीं है. जो वे चाहते हैं वो नहीं हो रहा है और बाद में दिल्ली में दंगे जैसी घटनाएं हुईं. जब सत्ता के लोग जाति और धर्म के नाम पर विभाजित करने की बात करते हैं तो इसका असर दिखाई देगा.

केंद्र सरकार जिम्मेदार

शरद पवार का कहना है, 'ऐसी पार्टी पर जीत दर्ज करने और उन्हें हराने के लिए हम सभी को एक साथ आना होगा. एनसीपी इसके लिए तैयार है. दिल्ली में केंद्र सरकार के पास पुलिस की शक्ति है और इसलिए पूरी तरह से दिल्ली में हिंसा के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है.'