आज का दिन: कांग्रेस ओवरसीज में नई नियुक्तियां, भारत में अभी भी परमानेंट अध्यक्ष का इंतजार

138 करोड़ की आबादी हो चुकी है भारत में और कई दफ़े जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की मांग उठती रही. लेकिन देश में न सही, आबादी के लिहाज़ से देश के सबसे बड़े सूबे ने इसकी शुरुआत कर दी है. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए टू चाइल्ड पॉलिसी का ऐलान कर दिया है. इसके लिए ड्राफ्ट बन गया है.  यानि अब अगर ये क़ानून बनता है तो यहां जिन लोगों के दो से ज्यादा बच्चे होंगे उन्हें न तो सरकारी नौकरी मिलेगी और न ही वे निकाय चुनाव लड़ा पाएंगे. कई और प्रावधान कर दिए गए हैं और लोगों से भी 19 जुलाई तक सुझाव मांगे गए हैं. असम में भी ऐसी ही नीति लाने पर मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा विचार कर रहे हैं.  

ख़ैर सरकारी आंकड़ों के मुताबिक ये पाया गया कि इस दशक में कई राज्यों की आबादी स्थिर हो जायेगी. नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट में तो ये बताया गया है कि ज़्यादातर राज्यों में फर्टिलिटी रेट कम हुआ है. हालांकि उत्तर प्रदेश का 2.7 फ़ीसदी है जो नेशनल एवरेज फर्टिलिटी रेट 2.1% से ज़्यादा है. साथ ही पापुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के ज्वाइंट डायरेक्टर आलोक बाजपेई बताते हैं कि फर्टिलिटी रेट का संबंध धर्म से नहीं, बल्कि शिक्षा, सामाजिक, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य सुविधाओं से है. लेकिन सवाल ये भी है कि उत्तर प्रदेश का जो फर्टिलिटी रेट है उसके हिसाब से अगर ऐसा ही चलता रहा तो भविष्य में उत्तर प्रदेश की स्थिति में किस कदर बदलाव आ सकता है?

इंडियन नेशनल कांग्रेस को भले ही दो सालों से अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष ना मिला हो लेकिन कांग्रेस पार्टी का ही हिस्सा इंडियन ओवरसीज़ कांग्रेस को यूरोप के कई देशों में अध्यक्ष मिल चुके हैं. दरअसल ओवरसीज़ कांग्रेस का मकसद विदेशों में अपने विचारों को फैलाना है. ओवरसीज कांग्रेस का जिम्‍मा टेक्‍नोक्रेट सैम पित्रोदा के पास है. उन्‍होंने इस हफ्ते नई नियुक्तियों की घोषणा की है. कांग्रेस की 23 यूरोपीय देशों में मौजूदगी है जिनमें से यूके में वह सबसे ज्‍यादा मजबूत है. ओवरसीज कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि अधिकतर नियुक्तियां कारोबार, पेशेवर या बौद्धिक क्षेत्रों से ही हुई हैं. लेकिन विदेश में कांग्रेस संगठन के मज़बूत करने से क्या हासिल हो जाएगा? वहां किस तरह से पार्टी ऑपरेट होती है? यूरोप के देशों में अध्यक्ष चुन लिए जाने से, वहां के काम से यहां कोई फ़र्क़ पड़ेगा?

दिल्ली में अनलॉक 7 की प्रक्रिया शुरु हो रही है. देशबर में कोरोना के आंकड़ों में भारी कमी आने लगी है, कोरोना की दूसरी लहर का असर भी अब बहुत कम हो गया है. हाल ही में कोरोना को लेकर एक आर्थिक पैकेज भी जारी किया गया था. इस बीच नीति आयोग के वाइस चेयरमैन राजीव कुमार का एक ऑप्टमिस्टिक बयान आया है. उन्होंने पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू के दौरान कहा है कि अगर COVID की कोई लहर आती है तो देश बेहतर तरीके से तैयार है. राजीव कुमार कहते हैं कि भारत की इकॉनमी अब डबल डिजिट ग्रोथ की ओर बढ़ रही है. लेकिन कोरोना और लॉकडाउन ने जिस तरह इकॉनमी की हालत की है क्या ये बयान उसके विपरीत नहीं लगता है. टूरिज़म से लेकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सबके हालात बद से बदतर ही हैं तो फिर उन्होंने डबल डिजिट ग्रोथ की बात किस आधार पर की है?

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