न कठघरे, न कसम, सिर्फ ऑर्डर-ऑर्डर, ऐसे चलता है सुप्रीम कोर्ट

अदालत या कोर्ट शब्द सामने आते ही हमारे दिमाग में उस फिल्मी अदालत की तस्वीर नाचने लगती है, जिसमें कठघरे होते हैं और उसके अंदर कैदी और गवाहों को खड़ा किया जाता है. साथ ही गीता में हाथ रखकर कसम दिलाई जाती है. हालांकि हिंदुस्तान की शीर्ष अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में ऐसा कुछ नहीं होता है. सुप्रीम कोर्ट में न कठघरे होते हैं और न ही गीता में हाथ रखकर कसम खिलाई जाती है.

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष और सीनियर एडवोकेट जितेंद्र मोहन शर्मा का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट देश की सर्वोच्च अपीलीय अदालत है. यहां ट्रायल नहीं होता है. लिहाजा सुप्रीम कोर्ट में न कठघरे बने हैं और न ही निचली अदालतों की तरह गीता की कसम खिलाई जाती है. इनकी जरूरत ट्रायल कोर्ट यानी निचली अदालत में ही होती है.

सीनियर एडवोकेट शर्मा का कहना है कि किसी भी मामले का ट्रायल जिला एवं सत्र न्यायालय तक ही सीमित होता है. सुप्रीम कोर्ट में ट्रायल नहीं चलाया जाता है, बल्कि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की जाती है. सुप्रीम कोर्ट देश की सर्वोच्च अपीलीय अदालत है. इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील नहीं की जा सकती है.

जब सीनियर एडवोकेट जितेंद्र मोहन शर्मा से सवाल किया गया कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ अनुच्छेद 32 सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है, तो क्या ऐसे मामले में भी कोर्टरूम में कसम नहीं खिलाई जाती है, तो उन्होंने कहा कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत सीधे हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल की जाती है. हालांकि इसका मतलब यह नहीं होता है कि सुप्रीम कोर्ट में ट्रायल कोर्ट की तरह कसम दिलाई जाएगी.

उन्होंने बताया कि कोई भी मामला कोर्ट के अंदर सुनवाई के लिए जाने से पहले रजिस्ट्रार के पास जाता है, जहां पर हलफनामा दाखिल करने समेत सभी प्रक्रिया पूरी कर ली जाती हैं. उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ सुनवाई होती है और फैसला सुनाया जाता है. ट्रायल जैसी कोई कार्यवाही नहीं होती है.

सीनियर एडवोकेट जितेंद्र मोहन शर्मा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में 15 कोर्ट हैं, जिनमें सुनवाई चलती है. उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग की इजाजत नहीं होती है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट के पीठासीन न्यायमूर्ति को यह विवेकाधिकार है कि वो कोर्ट की कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग करा सकते हैं. हालांकि आम तौर पर ऐसा होता नहीं हैं.

सीनियर एडवोकेट शर्मा ने बताया कि कोर्ट रूम के अंदर ही एक छोटी लाइब्रेरी होती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और अन्य न्यायालयों के फैसले और कानून से जुड़ी किताबें होती हैं. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की एक तीन मंजिला बड़ी लाइब्रेरी भी है. सुप्रीम कोर्ट की लाइब्रेरियन पूनम शर्मा ने बताया कि यह एशिया की दूसरी सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, जिसमें तीन लाख से भी ज्यादा कानून की किताबें हैं.

सीनियर एडवोकेट जितेंद्र मोहन शर्मा ने बताया कि केंद्र और राज्य या राज्यों के बीच के विवादों की भी सुनवाई सीधे सुप्रीम कोर्ट में होती है. ऐसे मामले में भी कठघरे या फिर कसम की कोई जरूरत नहीं पड़ती है. सुप्रीम कोर्ट 28 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया. शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही संसद भवन में चलती थी. इसके बाद साल 1958 में सुप्रीम कोर्ट शिफ्ट होकर मौजूदा इमारत में आ गया.