सर्वोच्च न्यायालय ने वक्फ अधिनियम 2025 के संशोधन पर अंतरिम निर्णय दिया है. इस निर्णय में पूरे कानून पर रोक नहीं लगाई गई है, लेकिन कुछ प्रावधानों पर रोक लगाई गई है. अदालत ने वक्फ बोर्ड का सदस्य बनने के लिए कम से कम 5 साल तक इस्लाम का पालन करने की शर्त पर रोक लगाई है. सरकार ने इस निर्णय का स्वागत किया है और कहा है कि यह जनहित और न्याय के लिए लाए गए संशोधनों के अनुरूप है. देखें फैसले पर पक्ष-विपक्ष के नेता क्या बोले.