यूजीसी के नए नियमों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील विष्णु जैन ने महत्वपूर्ण बयान दिया है. उन्होंने स्पष्ट किया है कि यदि इन नियमों में under-inclusion और non-inclusion जैसी खामियां हैं तो यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा. विष्णु जैन का मानना है कि यह नियम समानता के अधिकार के खिलाफ हो सकता है और संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं है. इस बयान ने यूजीसी विवाद को और अधिक कानूनी गंभीरता दे दी है और इस पर बहस तेज़ हो गई है.