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भारत-पाकिस्तान में जारी टेंशन के बीच तेलंगाना ने दिल्ली में बनाया कंट्रोल रूम, राज्य के लोगों को मिलेगी मदद

भारत-पाकिस्तान टेंशन के बीच तेलंगाना सरकार ने शुक्रवार को राजधानी दिल्ली स्थित तेलंगाना भवन में 24x7 कंट्रोल रूम की स्थापना की है. नियंत्रण कक्ष से संपर्क करने के लिए एक विशेष लैंडलाइन नंबर 011-23380556 जारी किया गया है, जिस पर कोई भी व्यक्ति आवश्यकता पड़ने पर कॉल कर सकता है. इससे राज्य के नागरिकों को समय पर सूचनाएं दी जाएंगी और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.

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तेलंगाना ने दिल्ली में बनाया कंट्रोल रूम
तेलंगाना ने दिल्ली में बनाया कंट्रोल रूम

भारत-पाकिस्तान सीमा पर मौजूदा हालात को देखते हुए तेलंगाना सरकार ने शुक्रवार को राजधानी दिल्ली स्थित तेलंगाना भवन में 24x7 कंट्रोल रूम की स्थापना की है. इस कंट्रोल रूम का मकसद सीमावर्ती क्षेत्रों में रह रहे तेलंगाना के निवासियों को तत्काल सहायता, सूचना और समर्थन प्रदान करना है.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक यह कंट्रोल रूम चौबीसों घंटे सक्रिय रहेगा ताकि किसी भी आपात स्थिति में सहायता देने में कोई बाधा न आए, नियंत्रण कक्ष से संपर्क करने के लिए एक विशेष लैंडलाइन नंबर 011-23380556 जारी किया गया है, जिस पर कोई भी व्यक्ति आवश्यकता पड़ने पर कॉल कर सकता है.

राज्य सरकार ने साफ किया है कि नियंत्रण कक्ष को विशेष रूप से उन लोगों की सहायता के लिए सक्रिय किया गया है जो वर्तमान में जम्मू-कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों में कार्यरत या निवास कर रहे हैं. हालात की संवेदनशीलता को देखते हुए यह कदम उठाया गया है ताकि राज्य के नागरिकों को समय पर सूचनाएं दी जा सकें और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.

तेलंगाना भवन के अधिकारियों ने बताया कि कंट्रोल रूम में प्रशिक्षित कर्मियों की तैनाती की गई है जो ना केवल सूचनाएं साझा करेंगे, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर संबंधित प्रशासन या रक्षा प्रतिष्ठानों से भी संपर्क साधेंगे. इसके अलावा, नागरिकों को सरकारी दिशानिर्देशों, आवागमन संबंधी नियमों और आपातकालीन सेवाओं की जानकारी भी दी जाएगी.

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तेलंगाना सरकार ने राज्यवासियों से अपील की है कि वो किसी भी अफवाह पर विश्वास न करें और केवल आधिकारिक स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर भरोसा करें. सरकार ने यह भी भरोसा दिलाया कि वह हर परिस्थिति में अपने नागरिकों के साथ खड़ी है और उनकी सुरक्षा सर्वोपरि है. यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब भारत-पाकिस्तान सीमा पर सैन्य तनाव के चलते कई राज्यों में सतर्कता बढ़ा दी गई है. 


 

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