Parliament Proceedings Live गृह मंत्री अमित शाह ने देश में नक्सलवाद के खात्मे के लिए 31 मार्च की डेडलाइन तय की है. यह डेडलाइन करीब आ गई है. इस डेडलाइन के ठीक एक दिन पहले लोकसभा में इस दिशा में किए गए प्रयासों पर चर्चा हो रही है. लोकसभा में नक्सलवाद के मुद्दे पर नियम 193 के तहत चर्चा की शुरुआत शिवसेना (एकनाथ शिंदे) के सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने की है.
इससे पहले, लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकरप्सी बिल पर हुई चर्चा का लोकसभा में जवाब दिया. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बैंकरप्सी बिल पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि इस बिल ने बैंकों की सेहत सुधारने में बड़ा योगदान दिया है. यह बिल कुछ संशोधनों के साथ लोकसभा से पारित हो गया है.
लोकसभा में नक्सलवाद के खात्मे के लिए किए गए प्रयासों पर चर्चा ल रही है. इस चर्चा का गृह मंत्री अमित शाह शाम पांच जवाब दे सकते हैं. नियम 193 के तहत चल रही इस चर्चा के बाद वोटिंग का नियम नहीं है. गृह मंत्री अमित शाह इस चर्चा पर बोल सकते हैं.
समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव को स्पीकर ओम बिरला ने टोका, तब उन्होंने कहा कि ठीक है, हम छोड़ दे रहे हैं. स्पीकर ने उनसे सवाल पूछने को कहा. धर्मेंद्र यादव के सवाल का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्ष को निशाने पर लिया.
लोकसभा में लिस्टेड बिजनेस लिए जाते समय स्पीकर ने चेयर से रक्षा खडसे का नाम गलत ले लिया. रक्षा खडसे ने इसे करेक्ट किया और फिर अपने नाम के आगे लिस्टेड बिजनेस सदन पटल पर रखा.
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लोकसभा में नक्सलवाद समाप्त करने की दिशा में किए गए प्रयासों पर लोकसभा में नियम 193 के तहत चर्चा की शुरुआत हो गई है. शिवसेना (एकनाथ शिंदे) के सांसद डॉक्टर एकनाथ शिंदे ने इस चर्चा की शुरुआत करते ह8ुए कहा कि जो लोग कहते थे कि इसे खतम नहीं किया जा सकता, उनको यह करारा जवाब है. गृह मंत्री ने एक डेडलाइन तय की और उस डेडलाइन से पहले इसको खतम करने का प्रयास भी किया. यह कहा करते थे कि इसे समाप्त नहीं किया जा सकता. अगर विपक्ष ने समय पर इंटरवेंशन किया होता, तो नक्सलबाड़ी से शुरू हुआ आंदोलन वहीं का वहीं रोका जा सकता था.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में बैंकरप्सी बिल पर चर्चा का जवाब दे रही हैं. वित्त मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि इस बिल पर 46 सदस्यों ने अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि आईबीसी 2016 ने बहुत योगदान दिया. यह भारतीय बैंकिंग सेक्टर की हेल्थ सुधारने के लिए है. बैंकिंग सेक्टर में इसने बड़ा रोल निभाया है. 1 लाख 4 हजार और 99 करोड़ रुपये बैंकों ने वसूले हैं. यह आईबीसी के कारण ही संभव हो सका.
लोकसभा में एलपीजी संकट को लेकर चर्चा की मांग पर विपक्ष ने सोमवार को जोरदार हंगामा किया. विपक्ष के हंगामे के कारण स्पीकर ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही 12.30 बजे तक के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी. सदन की कार्यवाही अब 12.30 बजे दोबारा शुरू होगी.
लोकसभा में विपक्ष के सदस्यों ने एलपीजी क्राइसिस पर चर्चा की मांग की है. विपक्ष के सदस्यों ने कहा कि नक्सलवाद पर चर्चा हो, हम इससे भाग नहीं रहे. हम चर्चा के लिए तैयार हैं. लेकिन देश में इस समय एलपीजी का संकट है. इस मुद्दे पर चर्चा की मांग बीएसी में भी उठी थी. सरकार ने भी इसके लिए सहमति दी थी. अब सरकार चर्चा से भाग रही है. पता नहीं क्यों सरकार चर्चा से भाग रही है. स्पीकर ने कहा कि मामले की संवेदनशीलता को समझा करें. इस पर् मंत्री ने डिटेल स्टेटमेंट दिया था. सर्वदलीय बैठक भी हो चुकी है.
लोकसभा में आज गृह मंत्री अमित शाह की ओर से तय नक्सल मुक्त भारत के लिए तय डेडलाइन 31 मार्च 2026 से एक दिन पहले यानी आज 30 मार्च को लोकसभा में नक्सलवाद के ख़ात्मे पर चर्चा होगी. यह चर्चा नियम 193 के तहत होगी. श्रीकांत शिंदे इस चर्चा की शुरुआत करेंगे. गौरतलब है कि नियम 193 के अंतर्गत चर्चा के लिए सदन के समक्ष कोई औपचारिक प्रस्ताव प्रस्तुत करना जरूरी नहीं है. इस नियम के तहत आने वाले मामलों पर चर्चा के बाद मतदान नहीं हो सकता है. सूचना देने वाला सदस्य संक्षिप्त वक्तव्य दे सकता है और अध्यक्ष को पूर्व सूचना दे चुके सदस्यों को चर्चा में भाग लेने की अनुमति दी जा सकती है.