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कोरोना वैक्सीन पर तकरार के बीच बोले केंद्रीय मंत्री- पूरे देश को मुफ्त मिलेगी

बिहार में बीजेपी के वादे के बाद कई राजनीतिक पार्टियों ने इस नीति पर सवाल खड़े किए थे. कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने पूछा था कि क्या देश में कोविड वैक्सीन राज्यों में होने वाले चुनाव के हिसाब से मिलेगी.

केंद्रीय मंत्री प्रताप सारंगी केंद्रीय मंत्री प्रताप सारंगी
स्टोरी हाइलाइट्स
  • कोरोना वैक्सीन के वादे को लेकर विवाद तेज
  • केंद्रीय मंत्री बोले- सभी देशवासियों को मुफ्त मिलेगी वैक्सीन

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में मुफ्त में कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण कराने का वादा किया है. इस वादे के बाद देश में एक अलग तरह की बहस छिड़ गई है. कई विपक्षी दल और राज्य सरकारों ने इस पर सवाल खड़े किए हैं, इस बीच केंद्रीय मंत्री प्रताप सारंगी का बड़ा बयान आया है. केंद्र सरकार में मंत्री प्रताप सारंगी का कहना है कि सिर्फ बिहार नहीं, बल्कि देश के हर नागरिक को कोरोना वैक्सीन मुफ्त में मिलेगी.  

ओडिशा के बालासोर में केंद्रीय मंत्री प्रताप सारंगी ने कहा कि पीएम मोदी इस बात को कह चुके हैं कि सभी को कोरोना वैक्सीन मुफ्त में मिलेगी, एक व्यक्ति को वैक्सीन मुहैया कराने का खर्च पांच सौ रुपये आएगा. बालासोर में उपचुनाव होना है और वहां पर प्रताप सारंगी प्रचार के लिए गए थे. 

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आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम अपने संबोधन में कोरोना वैक्सीन के बारे में चर्चा की थी. पीएम ने कहा था कि भारत के वैज्ञानिक इस ओर काम कर रहे हैं और नतीजे जल्द ही हमारे हक में होंगे. 

गौरतलब है कि बिहार में बीजेपी के वादे के बाद कई राजनीतिक पार्टियों ने इस नीति पर सवाल खड़े किए थे. कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने पूछा था कि क्या देश में कोविड वैक्सीन राज्यों में होने वाले चुनाव के हिसाब से मिलेगी. सरकार को देश के सामने कोविड वैक्सीन बांटने की नीति रखनी चाहिए और सभी को इसे मुफ्त में मुहैया कराया जाना चाहिए.

अभी तक तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, असम, पुडूचेरी की राज्य सरकारों ने अपने नागरिकों के लिए मुफ्त वैक्सीन का ऐलान किया है, वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पूरे देश में मुफ्त वैक्सीन देने की अपील की है. आपको बता दें कि केंद्र सरकार कोविड वैक्सीन को बांटने की नीति पर काम करना शुरू कर चुकी है, एक अनुमान के मुताबिक सरकार ने अभी तक 50 हजार करोड़ रुपये के बजट का अनुमान लगाया है. 

 

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