जमीन घोटाले में घिरे रॉबर्ट वाड्रा, कोर्ट ने जारी किया समन, 28 अगस्त को पेशी के आदेश

Robert Vadra money laundering case: गुरुग्राम के शिकोहपुर में 2008 में हुई भूमि डील मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों पर रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें बढ़ गई हैं. राऊज एवेन्यू कोर्ट में विशेष प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) जज सुशांत चगोतरा ने ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से पहले रॉबर्ट वाड्रा को नोटिस जारी किया है.

चार्जशीट पर संज्ञान लेने से पहले कोर्ट के समक्ष अपना पक्ष रखने और ईडी की दलील पर बहस करने के लिए राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 28 अगस्त को वाड्रा को कोर्ट में हाजिर होने के लिए नोटिस जारी किया है.

वाड्रा सहित 11 लोगों को नोटिस

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रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने के लिए राऊज एवेन्यू कोर्ट ने वाड्रा समेत कुल 11 लोगों को नोटिस जारी किया है.

शिकोहपुर भूमि खरीद मामले में चार्जशीट दाखिल

ईडी ने व्यवसायी रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ शिकोहपुर भूमि खरीद प्रकरण से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में चार्जशीट दाखिल की है.

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37.64 रुपये करोड़ की संपत्तियां अटैच

ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा और उनकी कंपनी की 37.64 करोड़ रुपये की 43 संपत्तियों को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अटैच किया है.

भूमि डील में लगे फर्जी दस्तावेजों के आरोप

यह मामला गुरुग्राम के सेक्टर 83 में गांव शिकोहपुर की 3.53 एकड़ जमीन की 2008 में की गई खरीद-फरोख्त का है. रॉबर्ट वाड्रा की एक कंपनी ने यह जमीन खरीदी थी. आरोप है कि इस डील में झूठे दस्तावेजों का इस्तेमाल हुआ. निजी रसूख यानी व्यक्तिगत प्रभाव से खेती की जमीन पर वाणिज्यिक कारोबार का लाइसेंस भी ले लिया गया. उस समय केंद्र और हरियाणा में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन और कांग्रेस की सरकार थी.

2018 में दर्ज हुई एफआईआर, 2025 में अटैच हुई संपत्तियां

इस मामले में 1 अक्टूबर 2018 को पहली प्राथमिकी (एफआईआर नंबर 288) गुरुग्राम पुलिस ने दर्ज की थी. अब ईडी ने जांच के बाद 16 जुलाई 2025 को 43 संपत्तियां (37.64 करोड़ रुपये की) अटैच की हैं. इसके बाद चार्जशीट दाखिल की गई है.