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पुणे पुलिस पर महिलाओं का शारीरिक उत्पीड़न करने का आरोप, महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष ने की कार्रवाई की मांग

महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने पुणे पुलिस के कुछ अधिकारियों पर तीन महिलाओं के साथ कथित शारीरिक उत्पीड़न और जातिसूचक टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई की मांग की है.

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महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष ने कई आरोप लगाए हैं- (Photo: Representational)
महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष ने कई आरोप लगाए हैं- (Photo: Representational)

महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने पुणे पुलिस के कुछ अधिकारियों पर तीन महिलाओं के साथ कथित शारीरिक उत्पीड़न और जातिसूचक टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई की मांग की है.

हर्षवर्धन ने गिरफ्तारी न होने पर उठाए सवाल
सोमवार को जारी एक बयान में सपकाल ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि अभी तक दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कोई प्राथमिकी (FIR) दर्ज क्यों नहीं की गई है. उन्होंने पूछा, "इन पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई करने में हिचक क्यों? कानून सबके लिए बराबर है. इन अधिकारियों को उनके गलत कृत्यों के लिए सजा मिलनी चाहिए."

पुणे में रहती हैं तीनों महिलाएं
तीनों महिलाएं पुणे में रहती हैं और उन्होंने आरोप लगाया है कि एक लापता महिला के मामले में पूछताछ के दौरान पुलिस ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया और जातिसूचक टिप्पणियां कीं. यह महिला कुछ समय के लिए इन तीनों महिलाओं के साथ रही थी, जिससे जुड़ी पूछताछ के दौरान यह घटना घटी.

'जिन्होंने मदद की उन्हें निशाना बनाया जा रहा'
कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि जिन महिलाओं ने एक अन्य महिला की मदद की, अब उन्हें ही निशाना बनाया जा रहा है. उन्होंने कहा, “इन पुलिस अधिकारियों को कौन बचा रहा है? क्या पुणे के पुलिस कमिश्नर और वरिष्ठ अधिकारी इस मामले में कोई कार्रवाई कर रहे हैं? इतने गंभीर आरोपों के बावजूद अब तक कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया गया?”

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इसके अलावा सपकाल ने पुणे में बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर प्रशासन को घेरा. उन्होंने कहा कि पुलिस आम नागरिकों को परेशान करने में व्यस्त है, जबकि शहर में नशा तस्करी और गैंगवार जैसी गंभीर घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं.

उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हालिया बयान का हवाला देते हुए कहा कि खुद मुख्यमंत्री ने माना है कि पुणे में गुंडागर्दी और दबाव की राजनीति बढ़ रही है, जिससे उद्योगों और विकास कार्यों में बाधा आ रही है. लेकिन इस पर कोई ठोस कार्रवाई होती नहीं दिख रही.

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